तिरुवनंतपुरम, 13 नवंबर (आईएएनएस)। केरल में गृह मंत्री रमेश चेन्निथला के पहुंचने वाली शिकायतों पर हुई कार्रवाई की जानकारी अब लोग अपने मोबाइल फोन पर ही प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें बार-बार पुलिस थानों या गृह मंत्री कार्यालय से संपर्क करने की जरूरत नहीं होगी।
शुक्रवार को गृह मंत्री कार्यालय और केरल पुलिस के बीच बेहतर समन्वय के लिए एक नई डिजिटल प्रणाली शुरू की गई। इसमें एचएम एक्ट्स और होम्स नाम के दो पोर्टल शामिल हैं, जिनका उद्देश्य जनता की शिकायतों के निस्तारण को बेहतर बनाना और पुलिस के कामकाज की निगरानी को आसान बनाना है।
एचएम एक्ट्स पोर्टल के तहत गृह मंत्री को मिलने वाली हर शिकायत पोर्टल पर दर्ज की जाएगी और केरल पुलिस के मुख्य सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म आईकॉप्स के माध्यम से संबंधित पुलिस थाने को भेजी जाएगी। शिकायत की प्रकृति के अनुसार आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे। प्रत्येक शिकायत की प्रगति को उसके निपटारे तक हर स्तर पर ट्रैक किया जा सकेगा।
शिकायतकर्ताओं को उनकी शिकायत पर हुई कार्रवाई और अंतिम निपटारे की जानकारी एसएमएस के जरिए भेजी जाएगी। इसके अलावा, उनके मोबाइल फोन पर भेजे गए लिंक के माध्यम से भी वे अपनी शिकायत की स्थिति देख सकेंगे।
सरकार का कहना है कि इससे गृह मंत्री कार्यालय और पुलिस थानों के बीच समन्वय बेहतर होगा तथा शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता आएगी।
वहीं, दूसरा पोर्टल होम्स (होम डिपार्टमेंट ऑपरेशन्स, मॉनिटरिंग एंड ई-सर्विसेज) गृह मंत्री को राज्यभर में पुलिस की कार्यप्रणाली और प्रमुख अपराधों की रियल-टाइम जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्राइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है, जिसके जरिए गृह मंत्री राज्य में हर दिन दर्ज होने वाली सभी एफआईआर की जानकारी देख सकेंगे।
इससे अलग-अलग पुलिस थानों से अलग से जानकारी जुटाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अपराध से जुड़े सभी आंकड़े पोर्टल पर एक साथ उपलब्ध रहेंगे। यह प्रणाली ऐसे मामलों में विशेष अलर्ट भी जारी करेगी, जिनमें तुरंत ध्यान देने की जरूरत हो, जैसे लापता बच्चों से जुड़े मामले।
डैशबोर्ड की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि अपराध से संबंधित गोपनीय जानकारी और लोगों की निजी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी तथा सार्वजनिक नहीं की जाएगी।
रमेश चेन्निथला ने कहा कि नई व्यवस्था से उनके कार्यालय की कार्यक्षमता बढ़ेगी और जनता की शिकायतों के निपटारे में होने वाली देरी कम होगी। उन्होंने कहा, “यह केरल पुलिस के आईटी विशेषज्ञों की मेहनत से संभव हो पाया है।”
गृह मंत्री ने लोगों से अपील की कि शिकायत दर्ज कराते समय अपना मोबाइल नंबर जरूर उपलब्ध कराएं, ताकि उन्हें कार्रवाई की जानकारी और अपडेट समय पर मिल सके।
उन्होंने यह भी बताया कि राज्य पुलिस प्रमुख ने सभी पुलिस थानों को गंभीर मामलों से जुड़ी शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
