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शराब परोसने पर ऐतराज नहीं तो डीजे पार्टियां निशाने पर क्यों: केरल हाईकोर्ट

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कोच्चि, 16 नवंबर (आईएएनएस)। केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को सवाल उठाया कि पुलिस किस आधार पर राज्य में डीजे पार्टियों और नाइटलाइफ को निशाना बना रही है। अदालत ने कहा कि सिर्फ संगीत पर नाचने को नशे के सेवन से जोड़कर नहीं देखा जा सकता और पुलिसिंग पूर्वाग्रहों या रूढ़ धारणाओं के आधार पर नहीं होनी चाहिए।

जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस बसंत बालाजी की डिवीजन बेंच राज्य सरकार की उस अपील पर सुनवाई कर रही थी, जो सिंगल जज के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। जज ने कोच्चि के एक होटल में देर रात होने वाले डीजे कार्यक्रमों पर रोक लगाने वाले पुलिस के नोटिसों को रद्द कर दिया था।

इस होटल के पास आबकारी विभाग (एक्साइज डिपार्टमेंट) से रात 3 बजे तक बार चलाने का लाइसेंस है। होटल ने डीजे कार्यक्रमों पर पुलिस द्वारा लगाई गई पाबंदियों को चुनौती दी थी, जिसमें रात 11 बजे के बाद ऐसे कार्यक्रम न करने का निर्देश भी शामिल था।

यह सवाल उठाते हुए कि डीजे पार्टियों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है, जस्टिस रामचंद्रन ने कहा कि ‘डिस्क जॉकी’ (डीजे) का काम एक पेशा है और इसके प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए।

जज ने पूछा, “खासकर डीजे पार्टियां ही क्यों? आपने कहा है कि वे डीजे पार्टियां आयोजित नहीं कर सकते, लेकिन वे वहां शराब परोस सकते हैं। आपको शराब पीने से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सरकार को इससे राजस्व (रेवेन्यू) मिलता है। क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि बार में कोई नाच नहीं सकता या संगीत नहीं सुन सकता? हम यह कैसे कह सकते हैं कि संगीत सुनने या नाचने से नशीले पदार्थों का सेवन होता है? क्या लोग चर्च और मंदिरों में नहीं नाचते?”

खंडपीठ ने कहा कि ऐसा लगता है कि पुलिस बिना किसी ठोस गलत काम का पता लगाए डीजे पार्टियों को सीधे नशीले पदार्थों के सेवन से जोड़ रही है।

अदालत ने कहा, “आप डीजे पार्टियों को एक ऐसी धारणा (स्टीरियोटाइप) के रूप में देख रहे हैं, जहां नशीले पदार्थ मौजूद होंगे। पुलिसिंग को ऐसी धारणाओं पर आधारित नहीं किया जा सकता। पुलिसिंग केवल अनुमानों या सामान्यीकरण (जनरलाइजेशन) के आधार पर नहीं चल सकती।”

अदालत ने यह भी सवाल किया कि क्या पुलिस केरल में ‘नाइटलाइफ’ (रात की गतिविधियों) को सीमित करने की कोशिश कर रही है। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से डीजे पार्टियों को नियंत्रित करने के लिए कानूनी आधार स्पष्ट करने को कहा।

अदालत यह जानना चाहती थी कि क्या किसी निजी जगह पर पार्टी आयोजित करने के लिए अलग से लाइसेंस या पुलिस की अनुमति की आवश्यकता होती है, भले ही वहां शराब न परोसी जा रही हो?

खंडपीठ ने कहा, “पुलिसिंग और ‘पुलिस राज’ के बीच एक बहुत बारीक अंतर है। पुलिसिंग होनी चाहिए, लेकिन आप यह कैसे कह सकते हैं कि डीजे खराब हैं? ऐसा करके आप एक खास वर्ग को निशाना बना रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते।”

अदालत ने यह स्पष्ट किया कि वह प्रिवेंटिव पुलिसिंग (अपराध रोकने के लिए की जाने वाली पुलिस कार्रवाई) या नशीले पदार्थों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई के खिलाफ नहीं है।

अदालत ने दोहराया कि पुलिस को नशीले पदार्थों और प्रतिबंधित चीजों के खिलाफ पूरी सख्ती से अपनी कार्रवाई जारी रखनी चाहिए। अपने अंतरिम आदेश में खंडपीठ ने कहा कि पुलिसिंग का मतलब केवल अपराध होने पर प्रतिक्रिया देना ही नहीं है, बल्कि जहां कानून अनुमति देता है, वहां अपराधों को रोकना भी है।

इसमें पहले दी गई एक स्पष्टीकरण को भी दोहराया गया कि एकल न्यायाधीश (सिंगल जज) के फैसले से पुलिस को कानून-व्यवस्था बनाए रखने या नशीले पदार्थों के इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोका गया है।

अदालत ने राज्य से यह स्पष्ट करने को कहा कि वे किस तरह की पाबंदियां लगाना चाहते हैं और क्या डीजे पार्टियों को नियंत्रित करने के लिए कोई कानून है। अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी।