हैदराबाद, 17 नवंबर (आईएएनएस)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ के अपने समकक्ष विष्णु देव साय से अनुरोध किया कि वे दोनों राज्यों की सीमा पर गोदावरी नदी पर बनने वाले ‘सम्माक्का सागर बैराज’ के लिए ‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’ (एनओसी) जारी करें।
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी के साथ रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से मुलाकात की।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को राज्य में ‘अल नीनो’ मौसम की स्थिति के कारण पड़े सूखे और बढ़ती पानी की जरूरतों के बारे में जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने उनसे ‘सम्माक्का सागर बैराज’ में पानी जमा करने की अनुमति देने का अनुरोध किया और परियोजना के लिए अन्य लंबित मंजूरियां हासिल करने में सहयोग मांगा।
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अनुसार, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने की प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी।
शुरुआत में तेलंगाना सरकार ने ‘सम्माक्का सागर परियोजना’ को कांटनापल्ली में बनाने की योजना बनाई थी। उस समय अनुमान था कि 11,408 एकड़ जमीन डूब जाएगी, जिससे 17 आदिवासी गांव और सुरक्षा बुनियादी ढांचा प्रभावित होगा। डूब क्षेत्र को कम करने के लिए बैराज बनाने की जगह बदलकर ‘तुपाकुलगुडेम’ कर दी गई।
आईआईटी-खड़गपुर के एक अध्ययन के अनुसार, जब जलाशय में पानी अपने अधिकतम स्तर तक पहुंचेगा तो छत्तीसगढ़ की लगभग 33 एकड़ जमीन डूब जाएगी। भारी बाढ़ के समय भी प्रभावित क्षेत्र 100 एकड़ से अधिक नहीं होगा।
छत्तीसगढ़ के अनुरोध पर तेलंगाना सरकार ने अप्रैल में इस अध्ययन के लिए आईआईटी-खड़गपुर को 9.883 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया था। आईआईटी ने 30 जुलाई को छत्तीसगढ़ सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी।
‘सम्माक्का सागर बैराज’ मुलुगु जिले के तुपाकुलगुडेम में बनाया गया है। प्लस 83 मीटर के अधिकतम जलाशय स्तर पर इसकी जल भंडारण क्षमता 6.94 टीएमसी है। इस परियोजना का उद्देश्य गोदावरी के पानी का उपयोग करके सूखे से प्रभावित, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों की सिंचाई और पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करना है।
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दोहराया कि तेलंगाना सरकार, तय नियमों के अनुसार छत्तीसगढ़ में जमीन अधिग्रहण, मुआवजे और पुनर्वास के लिए जरूरी धनराशि उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और जनहित में एनओसी जारी करने का अनुरोध किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार से आग्रह किया कि बाकी मंजूरियां हासिल करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।


