मुंबई, 17 नवंबर (आईएएनएस)। महाराष्ट्र ने एक बार फिर देश में पहला कदम उठाया है। राज्य की हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल (एमपीसीबी) ने देश की पहली सल्फर डायऑक्साइड (एसओ2) उत्सर्जन व्यापार योजना की घोषणा की है। मंत्री पंकजा मुंडे की उपस्थिति में मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में इस योजना का ऐलान हुआ।
मंत्री मुंडे ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास का उपाय विकसित करना ही शासन की भूमिका है। उद्योगों को सिर्फ नियंत्रित नहीं करना है, उनके साथ मिलकर आगे बढ़ना है। अब तक प्रदूषण नियंत्रण का तरीका था कि नियम बनाओ और उल्लंघन पर जुर्माना लगाओ। अब तरीका बदलेगा और बाजार आधारित व्यवस्था आएगी।
इस योजना के तहत हर औद्योगिक प्रकल्प को एक निश्चित मर्यादा के अनुसार एसओ2 उत्सर्जन के परमिट दिए जाएंगे। जो उद्योग कम खर्च में उत्सर्जन ज्यादा घटा सकता है, वो ज्यादा कटौती करके अपने पास बचे अतिरिक्त परमिट बेच सकेगा। जिसे उत्सर्जन घटाना महंगा पड़ेगा, वो ये परमिट खरीद सकेगा। यानी प्रदूषण घटाना अब उद्योगों के लिए बोझ नहीं, कमाई का मौका होगा। इससे औद्योगिक प्रतिस्पर्धा भी बनी रहेगी और उत्सर्जन में असरदार कटौती भी होगी।
यह योजना एमिशन्स मार्केट एक्सीलरेटर के सहयोग से लागू की जाएगी। यह संस्था शिकागो विश्वविद्यालय के एनर्जी पॉलिसी इंस्टिट्यूट और अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब (जे-पीएएल) की संयुक्त भागीदारी से काम करने वाली वैश्विक संस्था है। एमपीसीबी अध्यक्ष सिद्धेश रामदास कदम ने कहा कि यह योजना नवाचार और सामूहिक सहयोग का बेहतरीन उदाहरण है।
उद्योगों की सक्रिय भागीदारी और शिकागो विश्वविद्यालय, एमिशन्स मार्केट एक्सीलरेटर और जे-पाल जैसे ज्ञान-साझेदार संस्थाओं के सहयोग से यह उपक्रम साकार हुआ है।
शिकागो विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और एमिशन्स मार्केट एक्सीलरेटर के सह-अध्यक्ष प्रो. मायकेल ग्रीनस्टोन ने कहा कि शोध से पता चला है कि बाजार आधारित योजना से उद्योगों पर प्रदूषण नियंत्रण का खर्च कम होता है, साथ ही उत्सर्जन में प्रभावी कटौती भी होती है।
एमपीसीबी के मुताबिक, इस योजना से राज्य के करीब 13 करोड़ नागरिकों को सुधरी हुई हवा का लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके लिए पिछले कुछ सालों में एमपीसीबी ने सटीक और विश्वसनीय उत्सर्जन डेटा के लिए जरूरी व्यवस्था भी विकसित की है।
मंत्री मुंडे ने कहा कि नागरीकरण, तकनीक और औद्योगिक विकास की रफ्तार बढ़ने के साथ प्रदूषण की चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। औद्योगिक प्रदूषण की प्रभावी निगरानी और प्रशासनिक व्यवस्था को ज्यादा सक्षम बनाने के लिए एआई समेत आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल जरूरी है। इसी कार्यक्रम में दूसरी बड़ी घोषणा हुई। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ट्रस्ट ने पर्यावरणीय नियमन और औद्योगिक जांच में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग के इस्तेमाल के लिए अलग समझौता किया। यह उपक्रम एनर्जी पॉलिसी इंस्टिट्यूट एट शिकागो यूनिवर्सिटी इंडिया के माध्यम से चलाया जाएगा।
दोनों संस्थाएं मिलकर एआई-आधारित पर्यावरणीय जांच ढांचा बनाएंगी और उसे प्रायोगिक तौर पर लागू करेंगी। मंडल के पास मौजूद डेटा का विश्लेषण करके एआई यह बताएगा कि किस उद्योग में नियम तोड़ने की संभावना ज्यादा है। इससे अधिकारी उन उद्योगों पर पहले ध्यान दे सकेंगे जहां गड़बड़ी की आशंका ज्यादा है।
मंडल के अधिकारी और क्षेत्रीय निरीक्षकों के लिए एआई, पर्यावरणीय डेटा विश्लेषण और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर प्रशिक्षण और ज्ञान आदान-प्रदान कार्यक्रम भी होंगे। प्रायोगिक उपक्रम के नतीजों के आधार पर ही इस प्रणाली को पूरे राज्य में फैलाने का फैसला होगा।


