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छत्तीसगढ़ सरकार ने आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के लिए डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की

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रायपुर, 17 नवंबर (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ सरकार ने आईएएस, आईपीएस और अन्य ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत की वृद्धि की है।

अधिकारी अब अपने मूल वेतन (बेसिक पे) के 63 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता (डीए) प्राप्त करेंगे, जो पहले 60 प्रतिशत था। राज्य सरकार ने इस बदलाव को लागू करने के लिए एक औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (डीए) 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा।

महत्वपूर्ण बात यह है कि जुलाई से अब तक का बकाया (एरियर) भी पात्र अधिकारियों को नकद भुगतान किया जाएगा। यह निर्णय केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत व्यय विभाग द्वारा 29 अक्टूबर 2026 को की गई घोषणा के बाद लिया गया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की थी।

‘ऑल इंडिया सर्विसेज (महंगाई भत्ता) नियम, 1972’ के अनुसार, अब यही संशोधित दर छत्तीसगढ़ में कार्यरत ‘ऑल इंडिया सर्विसेज’ (अखिल भारतीय सेवा) के अधिकारियों पर भी लागू कर दी गई है।

राज्य सरकार के आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी अधिकारी को निर्धारित सीमा से अधिक महंगाई भत्ता दिया गया है तो उस अतिरिक्त राशि की वसूली संबंधित अधिकारी से की जाएगी।

बकाया राशि (एरियर) का भुगतान उसी कार्यालय द्वारा किया जाएगा, जहां से संबंधित अवधि के दौरान अधिकारी का वेतन निकाला गया था। सभी संबंधित कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे अधिकारियों की वेतन पर्ची (सैलरी स्लिप) को अपडेट करें और बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान सुचारू रूप से सुनिश्चित करें। यदि पहले कोई अधिक भुगतान किया गया है तो उसके लिए आवश्यक समायोजन (एडजस्टमेंट) भी किए जाएंगे।

महंगाई भत्ता (डीए) सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला एक ऐसा भत्ता है, जो महंगाई के असर को कम करने में मदद करता है। डीए में समय-समय पर होने वाला बदलाव ‘ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स’ (अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) से जुड़ा होता है और केंद्र सरकार द्वारा साल में दो बार इसकी घोषणा की जाती है।

जब केंद्र सरकार दर में बदलाव करती है तो राज्य सरकारें आमतौर पर संबंधित नियमों के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में तैनात ‘ऑल इंडिया सर्विसेज’ के अधिकारियों को भी इसका लाभ देती हैं। इस ताजा बढ़ोतरी से छत्तीसगढ़ में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और अन्य ‘ऑल इंडिया सर्विसेज’ के वरिष्ठ अधिकारियों को कुछ राहत मिलेगी।

आदेश जारी होने के बाद प्रशासनिक तंत्र को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश दिया गया है, ताकि बढ़ी हुई दर और बकाया राशि अधिकारियों तक बिना किसी देरी के पहुंच सके।