पटना, 18 नवंबर (आईएएनएस)। बिहार में गंगा नदी पर बना एक और भव्य पुल राज्य की कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने के लिए तैयार है। कच्ची दरगाह से बिदुपुर तक निर्मित छह लेन का ‘नीतीश सेतु’ बनकर तैयार हो गया है। करीब 5,571 करोड़ रुपये की लागत से बने इस पुल को 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
इसके शुरू होने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन आसान होने के साथ ही राजधानी पटना पर यातायात का दबाव कम होने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हालांकि, उद्घाटन से पहले इस पुल के नामकरण को लेकर बिहार की राजनीति गरमा गई है। बिहार सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के योगदान को सम्मान देते हुए पुल का नाम ‘नीतीश सेतु’ रखने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना की परिकल्पना और इसे आगे बढ़ाने में नीतीश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
वहीं, विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने नामकरण पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि पुल के शिलान्यास के समय इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवट राय के नाम पर रखने पर सहमति बनी थी। उन्होंने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस पर सहमति जताई थी। तेजस्वी ने सरकार के मौजूदा फैसले पर सवाल उठाते हुए राजनीतिक श्रेय लेने का आरोप लगाया है। रोहिणी आचार्य ने पुल का नाम लालू प्रसाद यादव या ‘सामाजिक न्याय सेतु’ रखने की मांग की है। तेज प्रताप यादव ने भी लालू प्रसाद के नाम पर पुल का नामकरण करने की मांग उठाई है।
दूसरी ओर, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी समेत सत्ता पक्ष के नेताओं ने नीतीश कुमार के नाम पर पुल का नाम रखे जाने का समर्थन किया है। दरअसल, इस महत्वाकांक्षी परियोजना की परिकल्पना वर्ष 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के कार्यकाल में की गई थी। सितंबर 2012 में आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आईडीए) से इसे सैद्धांतिक मंजूरी मिली। फरवरी 2013 में ट्रांजैक्शन एडवाइजर की नियुक्ति की गई और बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड को व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।
जून 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री के समक्ष पुल के एलाइनमेंट और निर्माण की योजना का प्रस्तुतीकरण किया गया। अगस्त 2014 में केंद्र सरकार ने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से ऋण लेने की सिफारिश की। दिसंबर 2014 में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिला। जुलाई 2015 में बिहार सरकार ने प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू किया गया।
इस छह लेन के पुल का निर्माण इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) मॉडल के तहत किया गया है। परियोजना की कुल लागत 5,571.69 करोड़ रुपये है। इसमें एशियाई विकास बैंक ने 3,472.15 करोड़ रुपये की ऋण सहायता दी, जबकि बिहार सरकार ने 2,099.54 करोड़ रुपये का योगदान किया है। बताया गया कि नीतीश सेतु के शुरू होने से पटना और वैशाली जिले के बिदुपुर के बीच सीधा संपर्क मजबूत होगा। महात्मा गांधी सेतु पर वाहनों का दबाव कम करने में भी मदद मिलेगी।
उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों से राजधानी आने-जाने वाले लोगों को सहूलियत होगी और यात्रा का समय तथा ईंधन दोनों बचेंगे। इसका लाभ कृषि और व्यापारिक गतिविधियों को भी मिलेगा। उत्तर बिहार के लीची, केला, मक्का और सब्जियों जैसे कृषि उत्पादों को पटना और अन्य बड़े बाजारों तक कम समय में पहुंचाना आसान होगा।
वहीं, कच्ची दरगाह-बिदुपुर कॉरिडोर के आसपास औद्योगिक निवेश, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार की संभावनाएं बढ़ेंगी। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित हो सकते हैं। बहरहाल, पुल के नामकरण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक बयानबाजी जारी है।
इस विवाद के बीच एक बात साफ है कि नीतीश सेतु का शुरू होना बिहार के परिवहन नेटवर्क के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। नाम को लेकर भले ही राजनीतिक दलों के अपने-अपने तर्क हों, लेकिन माना जा रहा है कि यह पुल उत्तर और दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी मजबूत करने के साथ राज्य की आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार देने में अहम भूमिका निभाएगा।


