रांची, 18 नवंबर (आईएएनएस)। भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड समेत देश के सात राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर-2026) की समयसीमा में विस्तार किया है। आयोग द्वारा जारी नए और संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, अब अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 नवंबर के बजाय 22 दिसंबर 2026 को किया जाएगा।
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी संशोधित कार्यक्रम झारखंड के अलावा महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, नगालैंड और हरियाणा में भी समान रूप से लागू होगा। आयोग के ताजा निर्देशों के मुताबिक, विशेष तौर पर एएसडीडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट) श्रेणी के मतदाताओं के चिन्हीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया को पुख्ता करने के लिए समय बढ़ाया गया है।
संशोधित समयसारिणी के अनुसार, एएसडीडी मतदाताओं के लिए गणना प्रपत्र तैयार करने और उनकी छपाई का कार्य 18 नवंबर तक पूरा कर लिया गया है। इसके तुरंत बाद 18 नवंबर से 30 नवंबर तक घर-घर जाकर इन गणना प्रपत्रों के वितरण और उनके संग्रह की प्रक्रिया चलाई जाएगी। इसके तहत जमीनी स्तर पर बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) सक्रिय रूप से कार्य करेंगे। संग्रहित किए गए इन प्रपत्रों के निष्पादन की प्रशासनिक प्रक्रिया 10 दिसंबर तक पूरी करनी होगी।
इसके अगले चरणों की रूपरेखा तय करते हुए आयोग ने स्पष्ट किया है कि झारखंड में मतदाता सूचियों से जुड़ी दावा-आपत्ति के निष्पादन की प्रक्रिया 15 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। तमाम औपचारिकताओं और विसंगतियों को दूर करने के बाद आखिरकार 22 दिसंबर 2026 को राज्य में अद्यतन और अंतिम मतदाता सूची का आधिकारिक प्रकाशन कर दिया जाएगा।
निर्वाचन आयोग ने झारखंड सहित सभी संबंधित सातों राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया है कि वे इस संशोधित कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें, ताकि आम नागरिकों को समय पर इसकी जानकारी मिल सके। इसके साथ ही, पारदार्शिता बनाए रखने के लिए सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी इस नए कार्यक्रम की लिखित सूचना उपलब्ध कराने को कहा गया है, जिससे पूरी प्रक्रिया सुचारू और विवादमुक्त ढंग से संपन्न हो सके।


