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मंत्री विष्णुनाथ ने वामपंथी संगठनों के सचिवालय घेराव को बताया ढोंग, पिछली सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

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तिरुवनंतपुरम, 18 नवंबर (आईएएनएस)। पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री पी.सी. विष्णुनाथ ने बुधवार को वामपंथी संगठनों से जुड़े कर्मचारी संघों द्वारा 21 नवंबर को सचिवालय का घेराव करने की योजना को ‘ढोंग’ करार दिया। उन्होंने पिछली वामपंथी सरकार पर आरोप लगाया कि उसने सरकारी कर्मचारियों को उनके जायज लाभ नहीं दिए और यहां तक ​​कि सचिवालय तक आम लोगों की पहुंच पर भी रोक लगा दी थी।

उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली वामपंथी सरकार इकलौती ऐसी सरकार थी, जिसने सरकारी कर्मचारियों के वेतन संशोधन को लागू किए बिना ही अपना कार्यकाल पूरा कर लिया।

उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार आम लोगों की मदद के लिए कई कल्याणकारी कदम उठा रही है, जिसमें महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा भी शामिल है।

विष्णुनाथ, केरल गजेटेड ऑफिसर्स यूनियन (केजीओयू) द्वारा आयोजित एक एकजुटता बैठक का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। यह बैठक सरकार के समर्थन में और वामपंथी संगठनों द्वारा प्रस्तावित आंदोलन के विरोध में आयोजित की गई थी।

उन्होंने कहा कि सरकार कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करने और आम लोगों को मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि वामपंथी कर्मचारी संगठन इसके खिलाफ आंदोलन शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं।

मंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में सरकारी कर्मचारियों को कई लाभों से वंचित रखा गया था और आम जनता के सचिवालय में प्रवेश पर भी पाबंदियां लगाई गई थीं।

उन्होंने कहा कि वामपंथी संगठनों द्वारा 21 नवंबर को सचिवालय को घेरने की योजना को इसी पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। उन्होंने उनके इस आंदोलन को ‘पाखंड’ करार दिया।

यह बैठक केजीओयू के उस प्रयास का हिस्सा थी, जिसका मकसद प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन के खिलाफ सरकार के लिए समर्थन जुटाना था। बैठक की अध्यक्षता केजीओयू के प्रदेश अध्यक्ष बी. गोपाकुमार ने की, जबकि केपीसीसी के महासचिव मनक्कड़ सुरेश ने मुख्य भाषण दिया।

इस मौके पर केजीओयू के प्रदेश महासचिव पी.आई. सुबैर कुट्टी, एसईटीओ के चेयरमैन चावारा जयकुमार, केरल एनजीओ एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ए. पी. सुनील और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे।

वामपंथी कर्मचारी संगठनों द्वारा सचिवालय को घेरने की योजना से सरकार और विपक्ष समर्थित कर्मचारी यूनियनों के बीच राजनीतिक टकराव और तेज होने की संभावना है। सत्ताधारी गठबंधन सरकारी कर्मचारियों के बीच समर्थन जुटाकर आंदोलन का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है।