नई दिल्ली, 18 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी ने बुधवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था अब ‘ट्रस्ट फर्स्ट, वेरिफाई लेटर’ यानी पहले भरोसा और बाद में सत्यापन की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी कर व्यवस्था विकसित कर रही है जिसमें नियमों का पालन करने वाले करदाताओं को केंद्र में रखा जाए और अनुपालन प्रक्रिया को अधिक सरल तथा पारदर्शी बनाया जाए।
पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) द्वारा आयोजित जीएसटी प्रक्रिया सुधार और जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक के फैसलों पर आधारित सम्मेलन को संबोधित करते हुए चतुर्वेदी ने कहा कि 8 अक्टूबर को हुई जीएसटी परिषद की सिफारिशें भरोसा-आधारित प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। उन्होंने कहा कि ईमानदार करदाताओं को अब राष्ट्र निर्माण के साझेदार के रूप में देखा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि ‘वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट’ की अवधारणा पर आधारित जीएसटी भारत के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों में से एक बन चुका है और यह ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभा रहा है।
सीबीआईसी अध्यक्ष ने बताया कि जीएसटी सुधारों के अगले चरण में तीन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें कर दरों का तर्कसंगतीकरण, स्वचालन और तेज रिफंड के माध्यम से अनुपालन को आसान बनाना तथा भरोसे पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करना शामिल है, जिसमें नियामकीय हस्तक्षेप कम हो।
उन्होंने कहा कि सरकार ने अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) शुरू करने की सीमा को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया है। साथ ही जीएसटी कानून की धारा 130 के अंतर्गत अपराधों और दंड प्रावधानों को भी अधिक तार्किक बनाया जा रहा है।
रिफंड प्रक्रिया में सुधार के बारे में जानकारी देते हुए चतुर्वेदी ने कहा कि वर्तमान में लगभग 90 प्रतिशत कम जोखिम वाले रिफंड दावे स्वचालित प्रणाली के माध्यम से निपटाए जा रहे हैं। इससे कारोबारियों को तेजी से धन वापसी मिल रही है और प्रक्रियागत देरी कम हो रही है।
उन्होंने बताया कि जीएसटी परिषद ने इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के तहत इनपुट सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) रिफंड के दायरे को बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा जीरो-रेटेड सप्लाई में उपयोग होने वाले पूंजीगत सामान पर भी आईटीसी रिफंड का लाभ उपलब्ध कराने की दिशा में काम हो रहा है। निर्यात से जुड़े रिफंड को भी चरणबद्ध तरीके से पूर्णतः स्वचालित बनाने की योजना है।
व्यापार जगत के लिए एक महत्वपूर्ण राहत की घोषणा करते हुए सीबीआईसी अध्यक्ष ने कहा कि माल परिवहन के दौरान नियमित रूप से वाहनों को रोककर जांच करने की प्रक्रिया समाप्त की जाएगी। अब केवल खुफिया जानकारी के आधार पर और संयुक्त आयुक्त स्तर की मंजूरी मिलने के बाद ही जांच की जाएगी।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को राहत देने के लिए भी कई सुधार प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें सरल पंजीकरण प्रक्रिया, पात्र आपूर्तिकर्ताओं को ई-कॉमर्स वेयरहाउस को मुख्य व्यावसायिक स्थल के रूप में उपयोग करने की अनुमति, 5 करोड़ रुपए तक के कारोबार वाली इकाइयों के लिए त्रैमासिक कर भुगतान तथा वैकल्पिक वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की व्यवस्था शामिल है। साथ ही कुछ शर्तों के तहत विलंब शुल्क में राहत देने का प्रस्ताव भी है।
हालांकि चतुर्वेदी ने स्पष्ट किया कि इन सुधारों का मसौदा हितधारकों की राय लेने के लिए सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया के तहत जारी किया जाएगा।
इस अवसर पर पीएचडीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और महासचिव रंजीत मेहता ने कहा कि जीएसटी की सफलता का मूल्यांकन केवल राजस्व संग्रह के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसकी वास्तविक सफलता इस बात में है कि यह कारोबार करने की प्रक्रिया को कितना सरल बनाता है, व्यवसायों की लागत कितनी कम करता है और आर्थिक गतिविधियों को कितना प्रोत्साहन देता है।


