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नीमच में नई तकनीक से बनेगी बिजली, एक इकाई की शुरुआत

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नीमच, 18 नवंबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में नई तकनीक से बिजली बनाए जाने वाली संयंत्र की एक इकाई का मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुभारंभ किया। सीएम मोहन यादव ने मंदसौर जिले के गांधीसागर में कैबिनेट बैठक के पश्चात ग्रीनको पावर प्लांट ,रामपुर जिला नीमच का अवलोकन किया।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस अवसर पर परियोजना की एक इकाई का बटन दबाकर शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन के क्षेत्र में हाइड्रो पावर प्लांट और पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज एक नई तकनीक है। गांधीसागर में निर्मित पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना की कुल लागत 11 हजार 474 करोड़ रुपए है। इसके प्रारंभ होने के बाद प्रदेश में बिजली की मांग के पीक ऑवर्स में पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज से 2 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा और मांग के अनुरूप तुरंत बिजली आपूर्ति की जा सकेगी। इससे प्रदेश में 24 घंटे बिजली की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

नीमच जिले में ग्रीनको ग्रुप की 1920 मेगावाट भंडारण क्षमता वाली ‘गांधीसागर’ पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना पर 11 हजार 500 करोड़ का निवेश किया जा रहा है। पूर्ण होने पर इसमें 1920 मेगावाट पूर्ण क्षमता पर लगातार 6 घंटे विद्युत उत्पादन किया जा सकेगा। परियोजना का निर्माण लगभग 414 हेक्टेयर भूमि पर किया जा रहा है। परियोजना देश ही नहीं पूरे एशिया में निर्माणाधीन सबसे बड़ी स्वतंत्र ‘पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना’ है। इसमें दो जलाशय शामिल हैं।निचला जलाशय मौजूदा गांधीसागर जलाशय है। परियोजना में गांधीसागर जलाशय से केवल 2.4 टीएमसी पानी का गैर-उपभोक्ता पुनः उपयोग किया जाएगा, यानी पानी की खपत नहीं होगी, बल्कि उसे चक्रिय रूप में बार-बार इस्तेमाल किया जाएगा।

पंपिंग मोड (ऊर्जा भंडारण) अन्तर्गत दिन या रात के समय ग्रिड से मिलने वाली अतिरिक्त सौर या पवन ऊर्जा से दो दिशाओं में आगे-पीछे चलने वाली मोटरों के ज़रिए पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय में पंप करके संग्रहित किया जाएगा। टरबाइन मोड (बिजली उत्पादन) अन्तर्गत अधिक मांग वाले व्यस्त समय (पीक ऑवर्स) में ऊपरी जलाशय से पानी निचले जलाशय में छोड़ा जाता है, जिससे मोटर्स विपरीत दिशा में घूमकर टरबाइन के रूप में आपूर्ति योग्य नवकरणीय (बिजली) पैदा की जाएगी।

बताया गया है कि जून 2027 से पूरी परियोजना का कमर्शियल ऑपरेशंस पूर्ण रूप से शुरू होगा। परियोजना में लगभग 4 हजार लोगों को रोजगार मिला है। संचालन एवं रखरखाव शुरु होने पर इस परियोजना से स्थायी रोजगार और इस क्षेत्र और संपूर्ण प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा।