नई दिल्ली, 19 नवंबर (आईएएनएस)। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्थव्यवस्था और बचत संस्कृति को लेकर की गई टिप्पणी पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए लोगों की जेब में पैसा होना और उनका खर्च करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि केवल बचत करने की सलाह देने से अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी। चौधरी ने राहुल गांधी के लोकतंत्र संबंधी बयान का समर्थन करते हुए चुनाव प्रक्रिया, मतदाता सूची और मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए।
प्रधानमंत्री मोदी की बचत और उपभोग क्षमता संबंधी टिप्पणी पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि गरीबी का मानक समय के साथ बदलता रहता है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान दावा किया गया था कि 26 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया, जबकि मौजूदा भाजपा सरकार 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाने की बात कहती है। प्रधानमंत्री मोदी खुद पिछली सरकारों के प्रयासों का भी उल्लेख करते हैं, लेकिन इसके बावजूद देश में गरीबी और भूख की समस्या बनी हुई है। उन्होंने ग्लोबल हंगर इंडेक्स का हवाला देते हुए कहा कि भारत की स्थिति अभी भी चिंताजनक है और देश भूख की चुनौती से जूझ रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ लोगों की उपभोग क्षमता बढ़ाने की बात करते हैं, जबकि दूसरी तरफ बचत पर जोर दिया जाता है। चौधरी ने कहा कि किसी व्यक्ति के पास आमदनी होगी तभी वह खर्च कर सकेगा। जब लोग बाजार में खर्च करेंगे, तभी सामान बिकेगा और छोटे उद्योगों तथा एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। यदि लोग अपनी कमाई खर्च करने के बजाय केवल जेब में जमा करते रहेंगे, तो बाजार और उद्योग कैसे आगे बढ़ेंगे।
कांग्रेस नेता ने कहा कि देश में ग्लोबलाइजेशन और निजी निवेश को बढ़ावा देने की बात होती है, लेकिन आम लोगों को खर्च से रोकने वाली सोच अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह हो सकती है। लोगों की जेब में अधिक पैसा होना चाहिए, ताकि वे अपनी जरूरतों पर खर्च कर सकें और कारोबार तथा उद्योगों को गति मिल सके। आमदनी और खर्च की क्षमता बढ़ने से ही आर्थिक गतिविधियां मजबूत होंगी।
राहुल गांधी की लोकतंत्र पर टिप्पणी के समर्थन में चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र की बुनियाद स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हैं। आम नागरिकों को मतदान का अधिकार मिलना जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर सरकार बनती है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि मतदाता सूची से बड़ी संख्या में लोगों के नाम अनुचित तरीके से हटाए जाते हैं और चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी होती है, तो लोकतंत्र कमजोर होगा। चुनाव प्रक्रिया में धांधली को लेकर सवाल उठ रहे हैं और मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।









