नई दिल्ली, 19 नवंबर (आईएएनएस)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी के बीच 19 नवंबर यानी गुरुवार को टोक्यो में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस वार्ता में दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आगे बढ़ाने पर सहमति जताई।
इसमें भारतीय फायरिंग रेंज में जापानी आत्मरक्षा बलों को पहली बार वास्तविक हथियारों से अभ्यास करने की अनुमति देने, समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने, नौसैनिक जहाजों के निर्माण में संयुक्त विकास की संभावनाएं तलाशने और अत्याधुनिक मिसाइल तकनीक में अनुसंधान को आगे बढ़ाने जैसे अहम मुद्दे शामिल रहे।
दोनों देशों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। वार्ता के दौरान दोनों रक्षा मंत्रियों ने भारत में फायरिंग रेंज के इस्तेमाल को लेकर आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर का स्वागत किया। इसके तहत जापान के आत्मरक्षा बल पहली बार भारत की फायरिंग रेंज में वास्तविक हथियारों के साथ सैन्य अभ्यास करेंगे। इसमें सतह से जहाज पर मार करने वाली मिसाइलों से जुड़े अभ्यास भी शामिल होंगे।
दोनों मंत्रियों ने इस व्यवस्था को जल्द लागू करने के लिए संबंधित रक्षा अधिकारियों के बीच समन्वय तेज करने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने इस साल अगस्त में हुए समुद्री सुरक्षा सहयोग संबंधी समझौते के तहत हुई प्रगति का स्वागत किया। इस सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त सचिव व महानिदेशक स्तर पर गठित कार्य समूह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा को आगे बढ़ाएगा। इनमें समुद्री बारूदी सुरंगों से निपटने की क्षमता बढ़ाना और नौसैनिक जहाजों के निर्माण एवं डिजाइन के क्षेत्र में संयुक्त विकास की संभावनाएं तलाशना शामिल है।
इसके साथ ही भारत और जापान ने जापान की समुद्री आत्मरक्षा सेना और भारतीय नौसेना के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुगम बनाने के लिए सहयोग और गहरा करने पर सहमति जताई। दोनों रक्षा मंत्रियों ने अपनी-अपनी सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यासों के जरिए बढ़ते सहयोग का स्वागत किया। इसमें जापान, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी वाला बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार-2026 और जापान-भारत समुद्री अभ्यास ‘जाइमेक्स-26’ शामिल हैं।
ये दोनों अभ्यास इसी महीने जापान में आयोजित किए गए। दोनों देशों ने विशेष अभियान बलों के बीच आपसी संपर्क और आदान-प्रदान को भी आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। रक्षा उपकरणों और तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में दोनों मंत्रियों ने यूनिकॉर्न से जुड़े प्रबंधों को जल्द अंतिम रूप देने की उम्मीद जताई। साथ ही, भारत की ओर से फरवरी 2027 तक इसकी आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) दिए जाने की अपेक्षा भी व्यक्त की।
दोनों देशों ने डीआरडीओ और जापान की एटीएलए के बीच अत्याधुनिक मिसाइलों और रक्षा तकनीकों के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास सहयोग को वास्तविक रूप देने पर भी सहमति जताई। भारत और जापान की वायु सेनाओं के बीच वायु क्षेत्र की निगरानी से जुड़े सहयोग को बढ़ावा देने पर भी सहमति बनी। इस विषय पर पहले से चल रही अधिकारियों के स्तर की बातचीत को संयुक्त सचिव व महानिदेशक स्तर पर गठित कार्य समूह के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा।
बातचीत के दौरान दोनों रक्षा मंत्रियों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में तेजी से जटिल होते सुरक्षा माहौल पर भी चर्चा की। दोनों ने भारत-जापान के द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के साथ-साथ त्रिपक्षीय सहयोग सहित अन्य बहुपक्षीय रक्षा साझेदारियों को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। उनका जोर क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए व्यावहारिक सहयोग को मजबूत करने पर रहा।
दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने रक्षा सहयोग के इन सभी तय क्षेत्रों को लगातार आगे बढ़ाने और भारत-जापान रक्षा साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि दोनों देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि में मिलकर योगदान देंगे।









