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पाकिस्तान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता कमजोर हुई, अदालतों पर बढ़ा सरकारी नियंत्रण : आईसीजे

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जिनेवा, 19 नवंबर (आईएएनएस)। अंतरराष्ट्रीय न्यायविद आयोग (आईसीजे) ने कहा है कि पाकिस्तान में किए गए संवैधानिक और विधायी बदलावों की शृंखला ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लगातार कमजोर किया है और देश की शीर्ष अदालतों को प्रभावी रूप से कार्यपालिका के नियंत्रण में पहुंचा दिया है।

जिनेवा स्थित इस संगठन ने बुधवार को जारी अपनी रिपोर्ट में कहा कि इन बदलावों के कारण सरकार पर अंकुश लगाने और मानवाधिकार उल्लंघनों के पीड़ितों को न्याय दिलाने की न्यायपालिका की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हुई है।

‘ज्यूडिशियल कैप्चर: 26वें और 27वें संवैधानिक संशोधनों के बाद पाकिस्तान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता’ शीर्षक वाली रिपोर्ट में उच्च न्यायालयों, सुप्रीम कोर्ट और संघीय संवैधानिक न्यायालय से संबंधित मौजूदा ढांचे का अंतरराष्ट्रीय कानूनी दायित्वों के संदर्भ में विश्लेषण किया गया है। यह रिपोर्ट नवंबर 2025 में 27वें और अक्टूबर 2024 में 26वें संवैधानिक संशोधन के लागू होने के बाद जारी की गई है।

आईसीजे के महासचिव सैंटियागो कैंटन ने कहा कि इन दोनों संशोधनों ने पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालतों को कार्यपालिका के नियंत्रण में ला दिया है। उन्होंने कहा कि जब अदालतें सरकारी नियंत्रण में आ जाती हैं तो सरकार को जवाबदेह ठहराने वाला कोई नहीं बचता और अधिकारों के उल्लंघन के पीड़ितों के पास न्याय पाने का कोई प्रभावी मंच नहीं रह जाता।

रिपोर्ट के अनुसार, इन संशोधनों और उनके क्रियान्वयन के तरीके ने पाकिस्तान की शीर्ष अदालतों को उस न्यायिक स्वतंत्रता से वंचित कर दिया है, जिसकी अपेक्षा अंतरराष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार अनुबंध (आईसीसीपीआर) के अनुच्छेद 14 और संयुक्त राष्ट्र के न्यायपालिका की स्वतंत्रता संबंधी बुनियादी सिद्धांतों में की गई है।

आईसीजे ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता में आई इस गिरावट को पाकिस्तान में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के व्यापक क्षरण से भी जोड़ा है। संगठन का कहना है कि इससे आईसीसीपीआर के अनुच्छेद 2(3) के तहत प्रभावी न्यायिक उपचार पाने के अधिकार पर भी असर पड़ा है, जिसका पाकिस्तान एक पक्षकार है।

कैंटन ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान की न्यायपालिका में सुधार की आवश्यकता थी। उन्होंने न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और कुछ मामलों में अदालतों द्वारा अन्य संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप का उल्लेख किया, हालांकि उनका कहना था कि इन समस्याओं का समाधान करने के बजाय सरकार ने अदालतों के प्रति जनता की असंतुष्टि का उपयोग उन्हें अपने नियंत्रण में लेने के बहाने के रूप में किया।

आईसीजे ने मांग की है कि 26वें और 27वें संवैधानिक संशोधनों के वे प्रावधान, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता से जुड़े अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं हैं, उन्हें संशोधित या निरस्त किया जाए।