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रोहिंग्या मुद्दे पर भारत का रुख बरकरार, म्यांमार में सुरक्षित और जल्द वापसी का समर्थन क‍िया

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नई दिल्ली, 20 नवंबर (आईएएनएस)। भारत ने शुक्रवार को एक बार फिर कहा कि वह विस्थापित रोहिंग्या लोगों की म्यांमार के रखाइन राज्य में सुरक्षित, जल्द और स्थायी वापसी का समर्थन करता है। भारत ने रोहिंग्या नरसंहार मामले में म्यांमार के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) के फैसले पर भी ध्यान देने की बात कही।

नई दिल्ली में एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ‘ऑपरेशन इंसानियत’ के तहत बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों को दी गई मानवीय सहायता और रखाइन राज्य में विकास कार्यों के लिए भारत के समर्थन का जिक्र किया।

यह टिप्पणी उस फैसले के बाद आई है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने गुरुवार को ‘द गाम्बिया बनाम म्यांमार’ मामले में अपना फैसला सुनाते हुए म्यांमार को रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार का जिम्मेदार ठहराया।

अदालत ने कहा कि 2017 में उत्तरी रखाइन राज्य में चलाए गए ‘क्लियरेंस ऑपरेशन्स’ के दौरान म्यांमार ने नरसंहार रोकने और सजा देने से जुड़े अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियों का उल्लंघन किया।

रणधीर जायसवाल ने कहा, “हमने इस फैसले पर ध्यान दिया है। भारत लगातार रखाइन राज्य से विस्थापित हुए रोहिंग्या लोगों की सुरक्षित, जल्द और स्थायी वापसी का समर्थन करता रहा है। इसी उद्देश्य से भारत ने पहले ‘ऑपरेशन इंसानियत’ के तहत बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों को पांच चरणों में राहत सामग्री उपलब्ध कराई थी। इसके अलावा भारत ने म्यांमार के रखाइन राज्य विकास कार्यक्रम को भी समर्थन दिया है।”

भारत ने 2017 में ‘ऑपरेशन इंसानियत’ शुरू किया था। इसका मकसद म्यांमार से बड़ी संख्या में रोहिंग्या लोगों के बांग्लादेश पहुंचने के बाद मानवीय सहायता उपलब्ध कराना था।

11 नवंबर 2019 को ‘ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन’ (ओआईसी) के 57 सदस्य देशों की ओर से पश्चिम अफ्रीकी देश ‘द गाम्बिया’ ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर किया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि म्यांमार ने रखाइन राज्य में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हुएनरसंहार को रोकने और दोषियों को सजा देने की अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफलता दिखाई।

इस बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी आईसीजे के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला अंतरराष्ट्रीय न्याय और रोहिंग्या शरणार्थियों की अपने घरों में वापसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

शेख हसीना ने अपने बयान में कहा, “मुझे खुशी है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने ‘द गाम्बिया बनाम म्यांमार’ मामले में फैसला सुनाते हुए म्यांमार को रोहिंग्या अल्पसंख्यकों के खिलाफ नरसंहार का जिम्मेदार माना है। यह रोहिंग्या लोगों की रखाइन राज्य में अपने घरों को वापसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। मैं संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से अपील करती हूं कि वे इस फैसले का सम्मान सुनिश्चित करें और म्यांमार से भी इसका पालन करवाएं।”