बेंगलुरु, 20 नवंबर (आईएएनएस)। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री जी. परमेश्वर ने बताया कि पात्र किसानों के लिए घोषित 5,000 रुपए की पूरी सूखा राहत राशि दो किस्तों में उनके बैंक खातों में भेज दी जाएगी। यह प्रक्रिया 1 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी।
विकास सौधा में उपायुक्तों, सहायक आयुक्तों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राजस्व विभाग के कामकाज की समीक्षा करने के बाद, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि राज्य सरकार सूखे से निपटने और राजस्व सेवाओं को तेजी से लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या कदम उठा रही है।
परमेश्वर ने कहा कि ‘ग्रीन लिस्ट’ में शामिल सभी किसानों को 1 दिसंबर तक राहत की दोनों किस्तें मिल जाएंगी। कुछ अधिकारियों द्वारा निर्देशों को गलत समझने के कारण भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी, लेकिन अब इस मामले को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया गया है।
उन्होंने कहा, “हमने केंद्र सरकार से सूखा राहत के लिए 22,400.58 करोड़ रुपए की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। हमने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा है, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं आया है। यह केंद्र सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है, हालांकि हमने अपनी कोशिशें नहीं रोकी हैं।”
पूरे कर्नाटक में 57.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों का नुकसान हुआ है, जिससे कुल आर्थिक नुकसान का अनुमान 62,481.88 करोड़ रुपए लगाया गया है। उन्होंने कहा, “हम सिर्फ इसलिए निष्क्रिय नहीं रह सकते कि केंद्र से सहायता नहीं मिली है। इसी वजह से राज्य सरकार ने पात्र किसानों को दो चरणों में 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है।”
सरकार ने पीने के पानी की व्यवस्था के लिए हर विधानसभा क्षेत्र को 1 करोड़ रुपए पहले ही जारी कर दिए हैं और जहां भी जरूरत होगी, वहां 1 करोड़ रुपए और देने के लिए तैयार है।
उपायुक्तों के पास एसडीआरएफ (राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष) के तहत लगभग 379 करोड़ रुपए उपलब्ध हैं और उन्हें इन फंडों का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों से यह भी कहा गया है कि वे न केवल नए बोरवेल खुदवाएं, बल्कि जहां भी संभव हो, मौजूदा बोरवेलों को फिर से चालू करें और उनकी सफाई करवाएं। अल नीनो की स्थिति बने रहने की संभावना को देखते हुए, उपायुक्तों (डिप्टी कमिश्नरों) को निर्देश दिया गया है कि वे अगले साल मई तक पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाएं।
परमेश्वर ने कहा, “चारे की कमी को रोकने के लिए हम पहले ही चारे की किट पर 26 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। सरकार अब चारे की किट और चारे की खरीद के लिए अतिरिक्त 33 करोड़ रुपए दे रही है।”
सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वे आने वाली गर्मियों में तापमान बढ़ने और लू (हीट-वेव) चलने की संभावना को देखते हुए पहले से तैयारी रखें। राज्य में वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगता पेंशन योजनाओं के तहत 83,14,710 लाभार्थी हैं। इनमें से 73,47,739 लाभार्थियों को अभी पेंशन मिल रही है। सत्यापन के दौरान 6,59,778 मामले अयोग्य पाए गए और उन्हें रद्द कर दिया गया। 3,07,193 मामलों का सत्यापन अभी बाकी है और अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इस महीने के अंत तक यह प्रक्रिया पूरी कर लें।
उन्होंने कहा, “मैंने सभी उपायुक्तों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पेंशन के हर पात्र लाभार्थी को 1 दिसंबर तक पेंशन मिल जानी चाहिए।”









