बेंगलुरु, 21 नवंबर (आईएएनएस)। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में 40,000 से अधिक आशा कार्यकर्ताओं का दिन-रात चलने वाला विरोध प्रदर्शन शनिवार को पांचवें दिन में प्रवेश कर गया। प्रदर्शनकारी तब तक अपना आंदोलन वापस लेने को तैयार नहीं हैं, जब तक कि राज्य सरकार 15,000 रुपये के मासिक मानदेय की घोषणा नहीं कर देती।
इस बीच, वरिष्ठ भाजपा नेता आर. अशोक ने कांग्रेस सरकार की आलोचना की। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या प्रियंका गांधी द्वारा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं से किए गए वादे को भूल जाना ही पार्टी का ‘महिला सशक्तीकरण’ मॉडल है?
यह विरोध प्रदर्शन अब गंभीर रूप ले रहा है। हजारों महिलाएं कड़ाके की ठंड में संघर्ष कर रही हैं और उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं।
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया है। उन्होंने इस बात पर भी निराशा जताई कि शनिवार को विरोध स्थल पर सरकार का कोई भी प्रतिनिधि नहीं पहुंचा।
आंदोलन के पहले दिन स्वास्थ्य मंत्री यू.टी. खादर विरोध स्थल पर गए थे। हालांकि, कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उसके बाद से उनकी मांगों पर बात करने के लिए सरकार का कोई प्रतिनिधि वहां नहीं आया।
लंबे समय तक चले इस आंदोलन और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण प्रदर्शनकारियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि मधुमेह (डायबिटीज), उच्च रक्तचाप (हाइपरटेंशन), थायराइड और अन्य बीमारियों से जूझ रही आशा कार्यकर्ताओं को काफी परेशानी हो रही है।
इस विरोध प्रदर्शन पर अशोक ने कहा कि प्रियंका गांधी ने चुनाव से पहले आशा कार्यकर्ताओं को 15,000 रुपए का मानदेय देने का वादा किया था। उन्होंने सवाल किया कि अब जब वही कार्यकर्ता अपनी जायज मांगों के लिए बेंगलुरु की सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं, जहां उन्हें कड़ाके की ठंड, बीमारी और तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो प्रियंका गांधी चुप क्यों हैं।
उन्होंने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री डीके. शिवकुमार के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को इन महिला कार्यकर्ताओं की बदहाल स्थिति के बारे में पता नहीं है।
उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ता पिछले चार दिनों से दिन-रात विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। कुछ महिलाएं बीमार होने के कारण अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि कुछ को अपने छोटे बच्चों को भी विरोध स्थल पर लाना पड़ा है। क्या सरकार के पास इनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है।
अशोक ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सार्वजनिक मंचों पर महिला सशक्तीकरण की बात करती है और चुनाव प्रचार के दौरान कई वादे करती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद वह इन वादों को नजरअंदाज कर देती है और चुप हो जाती है। उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रियंका गांधी द्वारा किए गए वादे के लिए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार जवाबदेह नहीं है?
उन्होंने सरकार की प्राथमिकताओं पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां एक ओर सरकारी विज्ञापनों पर सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं और विकास के नाम पर बड़ी-बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार आशा कार्यकर्ताओं को उचित मानदेय देने के लिए तैयार नहीं है, जो राज्य की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की रीढ़ हैं।
सरकार से आग्रह करते हुए कि वह इन कार्यकर्ताओं के विरोध-प्रदर्शन को राजनीतिक नजरिए से न देखे, अशोक ने कहा कि उनकी मांगों पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि सरकार प्रियंका गांधी के वादे का सम्मान करे और आशा कार्यकर्ताओं से किए गए अपने वादों को पूरा करे। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं को कांग्रेस पार्टी की ‘वादों की राजनीति’ का शिकार नहीं बनने देना चाहिए।









