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कडुगोल्ला समुदाय को एसटी दर्जा दिलाने की फिर से कोशिश, कर्नाटक सरकार कराएगी नया सर्वे

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बेंगलुरु, 21 नवंबर (आईएएनएस)। कर्नाटक सरकार ने कडुगोल्ला (अदाविगोल्ला) और हट्टीगोल्ला समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के लिए एक और प्रयास करने का फैसला किया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से शनिवार को जारी एक बयान के अनुसार, सरकार ने अपनी इस पुरानी मांग को फिर से उठाने का निर्णय लिया है, जबकि केंद्र सरकार पहले ही कई बार इसके प्रस्तावों को खारिज कर चुकी है।

यह कदम हिरियूर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले उठाया गया है, जिसने अब एक राजनीतिक रूप ले लिया है, क्योंकि इस निर्वाचन क्षेत्र में गोला समुदाय का एक बड़ा वोट बैंक है।

यह निर्णय 19 नवंबर को मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस बार सरकार ने पहले से प्रस्तुत रिपोर्टों को दोबारा भेजने के बजाय एक नया और व्यापक नृवंशविज्ञान (एथ्नोग्राफिक) अध्ययन कराने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य केंद्र द्वारा उठाई गई आपत्तियों का समाधान करना और जनजाति (एसटी) सूची में शामिल किए जाने के पक्ष में अपने दावे को और मजबूत बनाना है।

सरकार ने इस समुदाय की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थितियों के साथ-साथ उनकी जनजातीय पृष्ठभूमि पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए धारवाड़ स्थित ‘सेंटर फॉर मल्टी-डिसिप्लिनरी डेवलपमेंट रिसर्च'(सीएमडीआर) के विशेषज्ञ मानवविज्ञानियों की मदद लेने का निर्णय लिया है।

अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ने इस संबंध में 18 नवंबर को एक आदेश जारी किया। अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के निदेशक और मैसूरु स्थित कर्नाटक राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थान के निदेशक को निर्देश दिया गया है कि वे इस अध्ययन को पूरा करें और तीन महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपें।

उम्मीद है कि इस अध्ययन में समुदाय की विशिष्ट जीवनशैली, सामाजिक स्थितियों, पारंपरिक प्रथाओं, बस्तियों और जनजातीय विशेषताओं का दस्तावेजीकरण किया जाएगा, और केंद्र सरकार द्वारा जांच के लिए आवश्यक व्यापक साक्ष्य उपलब्ध कराए जाएंगे।

कर्नाटक सरकार 2015 से ही कडुगोल्ला समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने के प्रयास कर रही है। पहला प्रस्ताव 18 मार्च 2015 को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया था और उसी वर्ष 17 अगस्त को एक और प्रस्ताव पेश किया गया था। इसके बाद 28 सितंबर 2018, 12 अक्टूबर 2021, 4 फरवरी 2022, 5 जून 2023 और 3 अप्रैल 2025 को प्रस्ताव पेश किए गए।

हालांकि, भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय (ओआरजीआई) ने पांच मौकों पर इस समुदाय को शामिल करने की सिफारिश करने से इनकार कर दिया। उन्होंने 6 फरवरी 2017, 18 फरवरी 2019, 22 सितंबर 2022, 27 मार्च 2024 और 15 जून 2026 को इस पर आपत्तियां जताईं।

केंद्र द्वारा जताई गई मुख्य आपत्तियों में से एक यह थी कि पहले दिए गए प्रस्तावों में कोई नई जानकारी या अतिरिक्त सहायक सबूत नहीं थे। केंद्र द्वारा 14 सितंबर 2022 को जारी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी नए समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने की प्रक्रिया तब तक आगे नहीं बढ़ सकती, जब तक कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल की सहमति न मिल जाए।

इस पृष्ठभूमि में, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 22 जुलाई 2026 को राज्य के प्रस्ताव को औपचारिक रूप से खारिज कर दिया। प्रस्ताव के पांचवीं बार खारिज होने के बाद यह मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया।

रेल और जल शक्ति राज्य मंत्री वी. सोमन्ना ने 7 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को पत्र लिखा। उन्होंने बताया कि केंद्र में प्रस्तावों को मंजूरी नहीं मिल सकी, क्योंकि राज्य ने बार-बार वही जानकारी भेजी जो पहले के प्रस्तावों में दी जा चुकी थी।

उन्होंने सुझाव दिया कि पुराने दस्तावेजों को फिर से भेजने के बजाय सरकार को एक विशेषज्ञ समिति बनानी चाहिए और केंद्र के संशोधित मानदंडों के अनुसार एक नई, विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए।

इस बीच, कर्नाटक राज्य कडुगोल्ला विकास निगम के अध्यक्ष महेश एम. ने 31 अक्टूबर को मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों में रह रहे कडुगोल्ला परिवारों की स्थिति की ओर ध्यान दिलाया और उनकी लंबे समय से लंबित मांग को फिर से दोहराया। विकास निगम के अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए ज्ञापन के अनुसार, कर्नाटक के 12 जिलों के 40 तालुकों में 1,273 बस्तियों में कडुगोल्ला समुदाय के छह लाख से अधिक सदस्य रहते हैं।

इस समुदाय के कई परिवार जंगलों के किनारे वाले इलाकों में रहते हैं, जो मुख्य रिहायशी इलाकों से लगभग तीन से चार किलोमीटर दूर हैं। ज्ञापन में बताया गया है कि उन्हें अभी भी सड़कों और पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

समुदाय की विशिष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए, अध्यक्ष ने सरकार से आग्रह किया है कि उन्हें एसटी सूची में शामिल करने की मांग पर गंभीरता से विचार किया जाए, कैबिनेट से मंजूरी ली जाए और केंद्र को एक नई सिफारिश भेजी जाए।

इससे पहले, पांच बार किए गए प्रयासों के खारिज होने के पीछे जो आपत्तियां थीं, उन्हें ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार अब अतिरिक्त सबूतों के साथ एक नया प्रस्ताव तैयार करने की कोशिश कर रही है। धारवाड़ स्थित सीएमडीआर द्वारा किया जाने वाला अध्ययन इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

सरकार का अगला कदम तीन महीने के भीतर इस अध्ययन को पूरा करना और जरूरी सहायक दस्तावेजों के साथ केंद्र को एक नई सिफारिश सौंपना होगा।