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राजस्थान पंचायत चुनाव: कांग्रेस को बड़ी बढ़त और भाजपा को कैसे हुआ नुकसान?

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जयपुर, 21 नवंबर (आईएएनएस)। राजस्थान पंचायती राज चुनावों के नतीजों ने राज्य के ग्रामीण राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव ला दिया है। इन चुनावों को अगले विधानसभा चुनाव से पहले एक ‘सेमी-फाइनल’ के तौर पर देखा जा रहा है।

कांग्रेस ने 37 जिलों में काफी बढ़त हासिल की है, जिससे विपक्षी दल को एक जरूरी राजनीतिक मजबूती मिली है। स्थानीय भाजपा नेताओं के खिलाफ नाराजगी, राजनीतिक नियुक्तियों में देरी और कांग्रेस की संगठनात्मक रणनीति ने इन नतीजों में अहम भूमिका निभाई है।

राज्य में पंचायती राज चुनावों के नतीजों ने एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है, क्योंकि कई ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस, सत्ताधारी भाजपा से आगे निकल गई है।

शुक्रवार को 37 जिलों में घोषित जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के नतीजों ने विपक्ष को नई ऊर्जा दी है, साथ ही जमीनी स्तर पर भाजपा की संगठनात्मक ताकत पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

राजनीतिक दलों के दावों के मुताबिक, कांग्रेस को 24 जिलों में बहुमत मिला है, जबकि भाजपा को पांच जिलों में बहुमत हासिल हुआ है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) को एक जिले में बहुमत मिला है।

सात जिलों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, जिससे राजनीतिक गठबंधन और बातचीत महत्वपूर्ण हो गई है। पंचायत समिति स्तर पर, कांग्रेस लगभग 269 पंचायत समितियों में अपने उम्मीदवारों को प्रधान बनाने की स्थिति में है, जबकि भाजपा के पास लगभग 73 पंचायत समितियों में ऐसी स्थिति है।

राज्य चुनाव आयोग ने 37 जिला परिषदों के 1,275 वार्डों और 419 पंचायत समितियों के 7,543 वार्डों के परिणाम घोषित किए। इन चुनावों में कुल 29,177 उम्मीदवार मैदान में थे और कुल 24,863,783 वोट डाले गए।

चुनाव प्रक्रिया का अगला चरण काफी महत्वपूर्ण होगा। जिला प्रमुखों के लिए चुनाव 25 नवंबर को होंगे, और उसके बाद 26 नवंबर को उप-जिला प्रमुखों के चुनाव होंगे। पंचायत समिति प्रधानों का चुनाव 27 नवंबर को होगा, जबकि उप-प्रधानों के चुनाव 28 नवंबर को होने हैं। इन परिणामों ने राजस्थान की ग्रामीण राजनीति में क्षेत्रीय दलों के बढ़ते प्रभाव को भी उजागर किया है।

हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने नागौर और उसके आस-पास के इलाकों से बाहर अपनी पहुंच बढ़ाई है। पार्टी ने जयपुर की सांगानेर पंचायत समिति और जयपुर जिला परिषद में भी अपनी जगह बनाई है। इसने जिला परिषद की 37 सीटें और पंचायत समिति के 496 वार्ड जीते हैं।

आदिवासी बहुल इलाकों में, सांसद राजकुमार रोत के नेतृत्व वाली भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) ने अपनी स्थिति मजबूत की है। इसने जिला परिषद की 22 सीटें और पंचायत समिति के 276 वार्ड जीते हैं। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, पार्टी ने पंचायत समिति में लगभग 297 सीटें जीती थीं, हालांकि अंतिम आंकड़ों का मिलान अभी होना बाकी है।

आरएलपी और बीएपी के प्रदर्शन से पता चलता है कि क्षेत्रीय राजनीतिक ताकतें चुनावी नतीजों को प्रभावित कर रही हैं और स्थानीय निकायों के गठन में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं।

वहीं, भाजपा के प्रदर्शन ने उसके ग्रामीण संगठनात्मक ढांचे और स्थानीय नेतृत्व की कार्यक्षमता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस झटके के पीछे तीन मुख्य कारणस्थानीय विधायकों के खिलाफ नाराजगी, परिवारवाद और टिकट बंटवारे को लेकर असंतोष, तथा राजनीतिक नियुक्तियों में देरी माने जा रहे हैं। कई निर्वाचन क्षेत्रों में मौजूदा विधायकों के प्रति जनता की नाराजगी ने भाजपा की संभावनाओं पर असर डाला है। स्थानीय मुद्दों और चुने गए प्रतिनिधियों के कामकाज को लेकर असंतोष, जमीनी स्तर पर पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ नकारात्मक माहौल में बदल गया।

उम्मीदवारों के चयन के दौरान, वंशवादी राजनीति के खिलाफ भाजपा के घोषित विरोध का मुद्दा भी चर्चा का विषय बना। कई इलाकों में, स्थापित राजनीतिक नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट दिए जाने से पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय दावेदारों के बीच नाराजगी पैदा हुई।

ऐसा लगता है कि पार्टी ने टिकट वितरण के अपने फैसलों से उपजी असंतुष्टि के स्तर को कम करके आंका। विभिन्न संगठनों और संस्थानों में राजनीतिक नियुक्तियों में हुई लंबी देरी के कारण भी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में निराशा बढ़ी।

पार्टी के कई पदाधिकारी, जिन्हें जिम्मेदारियां मिलने की उम्मीद थी, उन्होंने खुद को दरकिनार महसूस किया। इसका असर चुनावों के दौरान पार्टी के संगठनात्मक उत्साह और आपसी तालमेल पर पड़ा।