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जनगणना-2027 में ओबीसी की गणना शामिल करे केंद्र सरकार: रेवंत रेड्डी

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हैदराबाद, 22 नवंबर (आईएएनएस)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने रविवार को केंद्र सरकार से मांग की कि जनगणना-2027 में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की गणना को भी शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना के आंकड़े सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण हैं।

तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टीपीसीसी) की राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ओबीसी की गणना को जनगणना में शामिल करने पर जोर दिया। बैठक में इस मांग को लेकर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया।

मुख्यमंत्री ने टीपीसीसी अध्यक्ष महेश गौड़ को इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार ने 100 वर्षों में पहली बार राज्य में जातिगत जनगणना कराई है।

रेवंत रेड्डी ने कहा कि संक्रांति के बाद पांच महीने तक ‘प्रजा बलम’ कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस दौरान सभी नेताओं को हर गांव का दौरा करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नेता को एक जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यक्रम के लिए धन की कोई कमी न हो। पार्टी के लिए मेहनत करने वाले नेताओं को पहले ही अच्छे पद दिए जा चुके हैं।

राज्य में अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्र से 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने की मांग की। उन्होंने कहा कि अल नीनो के कारण राज्य में पर्याप्त बारिश नहीं हो रही है।

मुख्यमंत्री ने किसानों से केवल कम पानी में होने वाली फसलों की खेती करने की अपील की। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि तेलंगाना में खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि अल नीनो से दुनिया के 100 देश प्रभावित हुए हैं और पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में भी सूखे जैसी स्थिति है।

रेवंत रेड्डी ने कहा कि सरकार अगले आठ महीनों तक पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध जल संसाधनों का प्रबंधन कर रही है। परियोजनाओं में उपलब्ध पानी का इस्तेमाल पेयजल की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि राज्य में बिजली की बढ़ती मांग से निपटने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। मानसून के दौरान बिजली की मांग बढ़कर 20,000 मेगावाट तक पहुंच गई थी। इसके बावजूद सरकार बिना बिजली कटौती के आपूर्ति कर रही है और फसलों को भी बचा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक बड़ी पहल भी शुरू करेगी। रोजगार गारंटी योजना के लाभार्थियों की संख्या पहले ही काफी बढ़ चुकी है।

मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि दलितों, आदिवासियों, जनजातीय समुदायों और महिलाओं के वोट काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन वर्गों के मतदाताओं के नाम पलायन के आधार पर हटाए जा रहे हैं, जबकि ये वर्ग कांग्रेस का समर्थन करते रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) की आड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट हटवा रहे हैं। उनके मुताबिक, अकेले तेलंगाना में 71 लाख वोट हटाए गए हैं, जबकि देशभर में अब तक 13 करोड़ वोट हटाए जा चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से ‘साइमन गो बैक’ की तर्ज पर ‘ज्ञानेश कुमार गो बैक’ के नारे के साथ लड़ाई लड़ने का आह्वान किया।

रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) से मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि उपनाम में मामूली अंतर होने पर भी मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, ”हमें पूरी तरह सतर्क रहना होगा। भाजपा लोगों की दो श्रेणियां बना रही है- एक वे जिन्हें वोट देने का अधिकार है और दूसरे वे जिन्हें यह अधिकार नहीं है। भाजपा इस देश के लोगों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना रही है।”

मुख्यमंत्री ने तेलंगाना के नए एआईसीसी प्रभारी बीएम संदीप का स्वागत किया। उन्होंने राज्य का प्रभारी एक वरिष्ठ नेता नियुक्त करने के लिए सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का आभार जताया।