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बांग्लादेश में खसरे का प्रकोप से फ‍िर नौ बच्चों की मौत, मरने वालों का आंकड़ा 1350 के पार

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ढाका, 22 नवंबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश में खसरे जैसे लक्षणों से पिछले 24 घंटों में 9 और बच्चों की मौत हो गई। रविवार सुबह 8 बजे (स्थानीय समय) तक दर्ज इन मौतों के बाद, साल 2026 में खसरे से जुड़ी पुष्टि और संदिग्ध मौतों की कुल संख्या बढ़कर 1,352 हो गई है। यह जानकारी स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में दी गई है।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के अनुसार, हाल की सभी मौतों को संदिग्ध खसरा मौतों की श्रेणी में रखा गया है। ‘यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश’ (यूएनबी) की रिपोर्ट के मुताबिक, संदिग्ध खसरा मौतों की संख्या बढ़कर 1,247 हो गई है, जबकि खसरे से पुष्टि की गई मौतों की संख्या 105 पर ही बनी हुई है।

इसी अवधि में देश में खसरे के 1,162 नए संदिग्ध मामले सामने आए हैं। इसके बाद कुल संदिग्ध मामलों की संख्या बढ़कर 2,56,586 हो गई है। वहीं, प्रयोगशाला जांच में खसरे के 74 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिससे कुल पुष्ट मामलों की संख्या 26,136 तक पहुंच गई है।

यूएनबी की रिपोर्ट के मुताबिक, डीजीएचएस के आंकड़े बताते हैं क‍ि 15 मार्च से अब तक खसरे के संदिग्ध लक्षणों वाले 2,29,530 मरीजों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इनमें से 2,20,705 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। पिछले महीने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा था कि खसरे की यह ‘महामारी’ सरकारी लापरवाही और दशकों पुराने टीकाकरण तंत्र के टूटने का परिणाम है।

‘द संडे गार्डियन’ से बातचीत में हसीना ने आरोप लगाया कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के दौरान राजनीतिक और प्रशासनिक फैसलों की वजह से वैक्सीन की खरीद प्रक्रिया प्रभावित हुई, जिससे टीकाकरण में बड़ी कमी आ गई।

उन्होंने दावा किया कि मार्च 2026 में बांग्लादेश में मीजल्स-रूबेला (एमआर) वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया था। इसके बाद टीकाकरण कवरेज में तेज गिरावट देखने को मिली। हसीना ने आरोप लगाया कि तय समय पर पूरक टीकाकरण अभियान शुरू नहीं किया गया।

उन्होंने वर्तमान प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी सरकार की भी आलोचना की और कहा कि जब संक्रमण की गंभीरता साफ दिखाई देने लगी थी, तब भी प्रशासन ने पर्याप्त कदम नहीं उठाए।

उन्होंने कहा, “एक ऐसी बीमारी से एक हजार से ज्यादा बच्चों की मौत हो जाना, जिसे रोका जा सकता था, कोई मामूली प्रशासनिक विफलता नहीं है।”

पूर्व प्रधानमंत्री ने मांग की कि देश में वैक्सीन की आपूर्ति बिना किसी रुकावट के जारी रखी जाए, संवेदनशील और जोखिम वाले इलाकों में विशेष टीकाकरण अभियान चलाए जाएं, बीमारी की निगरानी के लिए रियल-टाइम सिस्टम मजबूत किया जाए, बच्चों के इलाज की स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जाए और वैक्सीन खरीद व टीकाकरण में हुई कथित गड़बड़ियों की स्वतंत्र जांच कराई जाए।