कानून

रांची/नई दिल्ली, 8 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ की जांच से जुड़े मुद्दे में राज्य सरकार की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में एक जनहित याचिका पर 20 सितंबर को सुनवाई पूरी करने के बाद घुसपैठ की जांच के लिए केंद्र और राज्य सरकार की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का आदेश द‍िया था।

अलीगढ़, 8 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) का अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है। इसके बाद यूनिवर्सिटी छात्र यूनियन ने एएमयू के बाहर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई।

नई दिल्ली, 8 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) का अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बकरार रखा है।

नई दिल्ली, 7 नवंबर (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर की बलात्कार और हत्या के मामले में सुनवाई राज्य के बाहर स्थानांतरित करने के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्देश देने से गुरुवार को इनकार कर दिया।

मथुरा, 7 नवंबर (आईएएनएस)। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के जमीनी विवाद मामले में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने जन्मभूमि संबंधी सभी मामलों में याचियों को एक मंच पर आने की अपील की है।

नई दिल्ली, 7 नवंबर (आईएएनएस)। जेट एयरवेज की संपत्तियों के बेचने के सुप्रीम कोर्ट के गुरुवार को आए आदेश के बाद 1.48 लाख रिटेल निवेशकों के पैसे कंपनी के शेयर में फंस गए हैं।

बेंगलुरु, 6 नवंबर (आईएएनएस)। बेंगलुरु के बीटीएम लेआउट में बुधवार को लाइव ब्लॉगिंग के दौरान एक साइकिल सवार ने कथित तौर पर एक महिला का यौन उत्पीड़न किया।

नई दिल्ली, 6 नवंबर (आईएएनएस)। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के संवैधानिक और संसदीय नियमों तथा न्यायसंगत तरीकों के उल्लंघन करने पर गहरी चिंता जताई।

मैसूर (कर्नाटक), 6 नवंबर (आईएएनएस)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 'मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण' (एमयूडीए) मामले को लेकर बुधवार सुबह मैसूर लोकायुक्त अधीक्षक टी जे उदेश के सामने पेश हुए।

नई दिल्ली, 5 नवंबर (आईएएनएस)। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने मंगलवार को मदरसा बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।