नई दिल्ली, 5 फरवरी (आईएएनएस) । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया कि बीआरएस एमएलसी के. कविता दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी द्वारा उन्हें जारी किए गए समन से बच रही हैं।
ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू ने न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ को अवगत कराया कि “वह (कविता) समन से बच रही है और पेश नहीं हो रही हैं।”
इस पर, कविता का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि एएसजी राजू ने पहले शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया था कि याचिकाकर्ता को “20 नवंबर, 2023 को समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर अगली सुनवाई होने तक ईडी के सामने पेश होने के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा।”
एएसजी राजू ने जवाब दिया,“मैंने अगली तारीख तक कहा था। मेरा बयान हमेशा के लिए सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता।”
गुण-दोष के आधार पर कुछ भी व्यक्त किए बिना, शीर्ष अदालत ने मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।
कविता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती दी है और गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की है।
इस मामले में ईडी ने उनसे पहले पिछले साल 11, 20 और 21 मार्च को पूछताछ की थी।
