भुज, 29 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र ने पश्चिम बंगाल में सीमा पर बाड़ लगाने के काम में तेजी लाना शुरू कर दिया है। राज्य की भाजपा सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी जमीन के हस्तांतरण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
गुजरात के भुज में बॉर्डर आउटपोस्ट जी7 पर बीएसएफ (सीमा सुरक्षा बल) के जवानों से बातचीत के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा पर अधूरी फेंसिंग को भारत की सीमा सुरक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक बताया।
अमित शाह ने कहा कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ी कमजोरी बंगाल में अधूरी सीमा फेंसिंग थी।
उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर भौगोलिक चुनौतियों को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उन इलाकों में भी फेंसिंग का काम अधूरा रह गया था जहां जमीन उपलब्ध थी। हम भौगोलिक स्थितियों को नहीं बदल सकते, लेकिन जहां उपलब्ध जमीन पर फेंसिंग बनाई जा सकती थी, वहां भी हमें अब तक जमीन नहीं मिली थी।
राज्य में हाल ही में हुए राजनीतिक बदलाव का जिक्र करते हुए गृह मंत्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार ने सत्ता संभालने के बाद इस मुद्दे पर तेजी से काम किया है।
उन्होंने कहा कि अभी कुछ ही दिन पहले, बंगाल के लोगों के आशीर्वाद से, वहां पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा सरकार बनी और एक सप्ताह के अंदर ही मुख्यमंत्री ने फेंसिंग के लिए जरूरी सारी जमीन देने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी।
उनके मुताबिक, जमीन के कुछ हिस्सों को ट्रांसफर करने का काम पहले ही शुरू हो चुका है।
गृह मंत्री ने कहा कि एक बार यह फेंसिंग पूरी हो जाएगी तो हम बड़े पैमाने पर घुसपैठ रोकने में कामयाब होंगे।
उन्होंने कहा कि जब भौतिक फेंसिंग पूरी हो जाएगी तो सिर्फ जंगल, नदियां और नाले ही ऐसे इलाके बचेंगे जहां से घुसपैठ का खतरा हो सकता है, और सरकार साथ ही ऐसे इलाकों के लिए तकनीकी फेंसिंग सिस्टम पर भी काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि तब सिर्फ जंगल, नदियां और नाले ही संभावित रास्ते बचेंगे, और हम उन इलाकों के लिए भी तकनीकी फेंसिंग पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं।
गृह मंत्री ने कहा कि सरकार पाकिस्तान और बांग्लादेश, दोनों सीमाओं पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए पारंपरिक सीमा प्रबंधन के साथ-साथ टेक्नोलॉजी-आधारित निगरानी प्रणालियों को भी जोड़ रही है।
इस बातचीत के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र के ‘स्मार्ट बॉर्डर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट’ के बारे में भी बताया, जिसमें ड्रोन, रडार, वॉच टावर और अन्य आधुनिक निगरानी प्रणालियों का इस्तेमाल शामिल है।
