नई दिल्ली, 9 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली के चावड़ी बाजार में हुए बिल्डिंग हादसे में सात मजदूरों की मौत को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसे जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन की लापरवाही के कारण बचाव अभियान में देरी हुई, जिसके चलते मलबे में दबे मजदूरों को समय पर नहीं निकाला जा सका। ‘आप’ ने मृतकों के परिजनों को कम से कम एक करोड़ रुपए का मुआवजा देने और हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों व अन्य दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
बुराड़ी से विधायक संजीव झा और कोंडली से विधायक कुलदीप कुमार ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा। संजीव झा ने कहा कि 5 नवंबर को चावड़ी बाजार में बिल्डिंग गिरने से सात लोगों की जान चली गई। सभी मृतक मजदूर थे और बिहार के रहने वाले थे। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब मजदूर होने और बिहार से संबंध रखने के कारण सरकार ने राहत एवं बचाव अभियान में गंभीर ढिलाई बरती। यदि किसी संपन्न परिवार के लोग मलबे में दबे होते तो पूरी दिल्ली में हाहाकार मच जाता और प्रशासन तत्काल सक्रिय हो जाता।
संजीव झा ने कहा कि हादसे के बाद भी भाजपा सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री दीपावली के आयोजनों और उत्सवों में व्यस्त रहे, जबकि सात परिवारों ने अपने सदस्यों को खो दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सवाल किया कि क्या सरकार को पीड़ित परिवारों की चिंता नहीं है? उन्होंने मांग की कि मृतकों के परिजनों को तत्काल उचित मुआवजा दिया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पिछले दो वर्षों के दौरान बिल्डिंग गिरने की घटनाओं में करीब 30 लोगों की जान जा चुकी है। साकेत में हुए बिल्डिंग हादसे के बाद सरकार ने इमारतों का ऑडिट कराने की बात कही थी, लेकिन इसके बावजूद जर्जर इमारतें गिर रही हैं।
संजीव झा ने आरोप लगाया कि बिल्डिंग ऑडिट के नाम पर दिल्ली के लोगों से वसूली की जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर न तो प्रभावी कार्रवाई हो रही है और न ही हादसों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। विधायक कुलदीप कुमार ने घटनास्थल पर अपने पहुंचने के दौरान की स्थिति का विवरण देते हुए प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने बताया कि 5 नवंबर को सुबह करीब 9:45 बजे बिल्डिंग गिरी थी। हादसे के बाद मुख्यमंत्री, मंत्री और दिल्ली के मेयर मौके पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने उस समय रेस्क्यू ऑपरेशन जारी होने और मलबा हटाने की बात कही थी।
कुलदीप कुमार के मुताबिक, वह 5 नवंबर को रात करीब आठ बजे घटनास्थल पर पहुंचे थे। उनके वहां पहुंचने से पहले डीसीपी सेंट्रल रोहित राजबीर ने बयान दिया था कि डॉग स्क्वायड से तलाशी कराई जा चुकी है और दो लोगों को बचाया गया है। साथ ही, बिल्डिंग के नीचे किसी के दबे होने की जानकारी नहीं है। हालांकि, कुलदीप कुमार का दावा है कि मौके पर पहुंचने पर उन्हें स्थिति इसके उलट दिखाई दी। वहां एनडीआरएफ की टीम बाहर खड़ी थी और कुछ मजदूर लेंटर काट रहे थे। न तो पर्याप्त मशीनरी मौजूद थी और न ही मलबा हटाने की समुचित व्यवस्था थी। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों ने उन्हें जानकारी दी कि सुबह से मलबा नहीं हटाया गया है और कुछ लोग अब भी अंदर दबे हुए हैं। मौके पर मौजूद एसडीएम से पूछने पर उन्हें बताया गया कि एमसीडी की ओर से सहयोग नहीं मिल रहा है।
कुलदीप कुमार ने दावा किया कि उन्होंने डीएम से भी फोन पर बात की। डीएम ने बताया कि हादसे के समय कुल 16 लोग मौजूद थे, जिनमें से 10 सुरक्षित हैं और दो को बचाया जा चुका है। जबकि एक-दो लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका जताई गई थी। कुलदीप कुमार ने कहा कि बाद में उन्हें घटनास्थल पर मौजूद पांच परिवारों के सदस्यों ने बताया कि उनके परिजन अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। परिवारों का आरोप था कि मुख्यमंत्री के मौके पर पहुंचने के बावजूद उनकी बात नहीं सुनी गई और पुलिस ने उन्हें यह कहकर वहां से हटा दिया कि अंदर कोई नहीं फंसा है।
कुलदीप कुमार ने दावा किया कि हादसे के बाद बचाव अभियान में काफी देरी हुई। उनके मुताबिक, 7 नवंबर को मलबे से चार शव निकाले गए, जबकि 8 नवंबर को एक और शव बरामद हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की सुस्ती और अधिकारियों की लापरवाही के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन तीन दिनों तक चलता रहा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दीपावली के दौरान प्रशासनिक अधिकारी उत्सव में व्यस्त थे और इसी वजह से बचाव कार्य प्रभावित हुआ। उन्होंने एलएनजेपी अस्पताल की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए।
कुलदीप कुमार के अनुसार, तीन मृतकों के शव अस्पताल में रखे थे और दीपावली के दिन जब परिजन शव लेने पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि त्योहार के कारण पोस्टमार्टम नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने इस संबंध में डीसीपी से बात की तो उन्हें ऊपर के अधिकारियों से संपर्क करने के लिए कहा गया। कुलदीप कुमार ने सवाल उठाया कि जब देश में आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे संचालित होती हैं तो अस्पताल और पुलिस प्रशासन त्योहार के दिन अपनी जिम्मेदारी से कैसे पीछे हट सकते हैं?
उनके मुताबिक, शव गांव तक नहीं पहुंच पाने के कारण परिवारों को दिवाली और छठ जैसे त्योहारों पर भी अपने परिजनों के शव का इंतजार करना पड़ा। कुलदीप कुमार ने दिल्ली में पिछले आठ महीनों के दौरान हुए विभिन्न बिल्डिंग हादसों का ब्योरा भी पेश किया। उन्होंने बताया कि 30 मई को सैदुलाजाब में इमारत गिरने से छह लोगों की मौत हुई थी। 8 जुलाई को रोहिणी के सेक्टर-16 में तीन लोगों की जान गई। 21 अगस्त को करोल बाग में एक व्यक्ति की मौत हुई। इसके बाद सत्य निकेतन और न्यू सीमापुरी में भी हादसे हुए, जिनमें लोगों की जान गई।
वहीं, 2 अक्टूबर को हर्ष विहार में बिल्डिंग गिरने से दो लोगों की मौत हुई। अब 5 नवंबर को चावड़ी बाजार में सात मजदूरों की मौत के बाद उन्होंने पिछले आठ महीनों में ऐसे हादसों में करीब 30 लोगों की जान जाने का दावा किया। उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सवाल किया कि बिल्डिंग ऑडिट कराने के नाम पर जो दावे किए गए थे, उनकी रिपोर्ट कहां है? आखिर जर्जर इमारतों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है?
उन्होंने कहा कि यदि समय रहते इमारतों का ऑडिट और आवश्यक कार्रवाई की गई होती तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार से मांग की कि चावड़ी बाजार हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए मृतकों के परिवारों को कम से कम एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए। साथ ही, शवों को उनके पैतृक गांव तक पहुंचाने में हुए खर्च की भरपाई की जाए और बचाव अभियान में कथित लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
