भुवनेश्वर, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। कोटिया मुद्दे पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नवीन पटनायक को जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि कोरापुट जिले का कोटिया क्षेत्र वर्ष 1936 में ओडिशा राज्य के गठन के समय से ही उसका अभिन्न हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ओडिशा की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी संवैधानिक एवं कानूनी उपायों का सहारा लेती रहेगी।
विपक्ष के नेता नवीन पटनायक को लिखे एक पत्र में मुख्यमंत्री माझी ने कहा कि ओडिशा सरकार राज्य के वैध क्षेत्रीय हितों की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और उन्होंने चिंता जताई कि पटनायक का पत्र रचनात्मक और कानूनी रूप से टिकाऊ समाधानों पर ध्यान देने के बजाय इस संवेदनशील मुद्दे को राजनीतिक नजरिए से देखता हुआ लग रहा है।
मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा, “ओडिशा ने कानूनी और संवैधानिक उपायों के जरिए लगातार अपने क्षेत्रीय हितों की रक्षा की है, साथ ही कोटिया और आस-पास के इलाकों के विकास को प्राथमिकता दी है।” उन्होंने बताया कि कोटिया ग्राम पंचायत इलाके के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की देखरेख के लिए रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर की अगुवाई में एक हाई-लेवल कमेटी बनाई गई है।”
पत्र के मुताबिक, रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर ने विकास की जरूरतों के बारे में जानकारी लेने के लिए दूसरे मंत्रियों और सीनियर अधिकारियों के साथ मिलकर इलाके के कई दौरे किए हैं। लंबे समय से चले आ रहे अंतर-राज्यीय विवाद की संवेदनशीलता पर जोर देते हुए माझी ने सभी स्टेकहोल्डरों से संयम, जिम्मेदारी और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करने की अपील की।
सीएम ने दोहराया कि राज्य सरकार कोटिया और आस-पास के इलाकों में सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हुए सही कानूनी और संवैधानिक फोरम पर ओडिशा की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करती रहेगी। मुख्यमंत्री ने राज्य और इलाके के लोगों के बड़े हित में लंबे समय से रुके हुए इस मुद्दे को सुलझाने के लिए नवीन पटनायक से सुझाव भी मांगे।
