लखनऊ, 14 नवंबर (आईएएनएस)। नशे के रूप में इस्तेमाल हो रहे कोडीनयुक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने केंद्र सरकार को दवा वितरण व्यवस्था में व्यापक बदलाव के सुझाव भेजे हैं। विभाग की जांच में सामने आया कि कोडीनयुक्त कफ सिरप की बड़ी मात्रा की बिलिंग तो हो रही थी, लेकिन संबंधित उत्पाद अधिकृत खुदरा बाजार तक नहीं पहुंच रहे थे। इससे इनके चिकित्सकीय उपयोग के बजाय गैर-चिकित्सकीय इस्तेमाल और व्यावसायिक डायवर्जन की आशंका सामने आई।
इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए विभाग ने निर्माताओं से लेकर थोक विक्रेताओं तक पूरी सप्लाई चेन को नियंत्रित करने के उपाय सुझाए हैं। एफएसडीए सचिव एवं आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने केंद्रीय मंत्रालय को भेजे रिमाइंडर में छह प्रमुख नियामकीय प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय लेने और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। विभाग का जोर है कि कोडीनयुक्त सिरप की आपूर्ति केवल स्थापित और अधिकृत वितरण चैनलों से हो तथा प्रत्येक खेप की आवाजाही का रिकॉर्ड संबंधित राज्य के पास उपलब्ध रहे।
दरअसल, प्रदेश में कोडीनयुक्त कफ सिरप के निर्माण और आपूर्ति को लेकर की गई अंतरराज्यीय जांच में समानांतर वितरण नेटवर्क के संकेत मिले थे। जांच में रांची, हिमाचल प्रदेश और अन्य बाहरी रूटों से आने वाले उत्पादों की वास्तविक आवाजाही और उनके अंतिम गंतव्य की निगरानी में कठिनाइयां सामने आईं। कई मामलों में बिलिंग के अनुरूप दवाओं का भौतिक स्टॉक नहीं मिला और न ही उनकी खुदरा बिक्री तक पहुंचने के विश्वसनीय अभिलेख उपलब्ध हुए।
विभाग ने 52 जिलों के 332 थोक दवा प्रतिष्ठानों का निरीक्षण और रिकॉर्ड सत्यापन किया। गंभीर अनियमितताओं के आधार पर 36 जिलों की 161 फर्मों के खिलाफ बीएनएस और एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई। इनके लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही भी शुरू की गई। जांच से सामने आए प्रमुख पहलुओं में यह भी शामिल है कि कुछ निर्माता कोडीनयुक्त सिरप के लिए सामान्य वितरण व्यवस्था से अलग स्टॉकिस्ट नियुक्त कर रहे थे। इनमें कई उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित थे। इनके जरिए प्रदेश के थोक कारोबारियों को बड़ी खेप की बिलिंग की जा रही थी। कई प्रतिष्ठानों पर वास्तविक स्टॉक और खरीद-बिक्री के संतोषजनक रिकॉर्ड नहीं मिले।
इस व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव दिया गया है कि लैबोरेट, एबॉट, 3बी, विंग्स और अन्य प्रमुख कंपनियां अपने उत्पादों की आपूर्ति अपने अधिकृत सीएफए तथा उत्तर प्रदेश में स्थापित और वैध स्टॉकिस्टों के माध्यम से ही करें। केवल कोडीन उत्पादों के लिए बाहरी व्यक्तियों को जोड़कर अलग समानांतर वितरण चैनल बनाने की व्यवस्था पर रोक लगनी चाहिए। इससे हर खेप की जवाबदेही तय करने और दवाओं को अधिकृत खुदरा बाजार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। विभाग का जोर केवल कंपनियों को उत्पादन कोटा देने पर नहीं, बल्कि राज्यों की वास्तविक चिकित्सकीय जरूरत का वैज्ञानिक आकलन करने पर है। पिछले वर्षों की खपत, मरीजों की जरूरत और वास्तविक बाजार मांग के आधार पर तय होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश को कितनी मात्रा में कोडीनयुक्त कफ सिरप की आवश्यकता है।
इसके बाद कंपनियां अपने प्रदेश स्थित अधिकृत सीएफए को और वहां से लाइसेंसधारी थोक विक्रेताओं को पारदर्शी तरीके से आपूर्ति करें। इससे अनावश्यक स्टॉकिंग और संभावित डायवर्जन की गुंजाइश कम होगी। प्रस्तावों में निर्माता कंपनियों के लिए यह व्यवस्था भी सुझाई गई है कि कोडीनयुक्त कफ सिरप और अन्य नियंत्रित दवाओं की खेप भेजने से पहले संबंधित राज्य के ड्रग कंट्रोलर को अनिवार्य रूप से सूचना दी जाए। इससे राज्य को दवाओं की मात्रा, बैच, आपूर्तिकर्ता और गंतव्य की जानकारी पहले से मिल सकेगी। साथ ही थोक से थोक बिक्री पर रोक लगाकर आपूर्ति को अधिकृत वितरण व्यवस्था के जरिए खुदरा स्तर तक पहुंचाने की पैरवी की गई है। द
वाओं के डायवर्जन को रोकने के लिए टीबी की दवाओं की तरह कोडीनयुक्त सिरप पर भी क्यूआर कोड/बारकोड आधारित ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली लागू करने का सुझाव दिया गया है। इसके तहत बैच स्तर पर रिपोर्टिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग और जोखिम आधारित अलर्ट की व्यवस्था विकसित की जाए। इससे निर्माता से लेकर अंतिम बिक्री तक प्रत्येक खेप की डिजिटल निगरानी संभव हो सकेगी। इसके अतिरिक्त, अधिक दुरुपयोग की आशंका वाली दवाओं के लिए अलग शेड्यूल एच3 बनाने और राज्यों में वास्तविक खपत के आधार पर स्टॉकिंग लिमिट निर्धारित करने का प्रस्ताव भी केंद्र को भेजा गया है।
विभाग का मानना है कि इन उपायों से वैध चिकित्सकीय उपयोग प्रभावित किए बिना कोडीनयुक्त कफ सिरप के अवैध डायवर्जन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। कोडीनयुक्त कफ सिरप न तो कोई नकली दवा है और न ही पूरी तरह प्रतिबंधित औषधि। यह एक मान्य चिकित्सकीय दवा है, जिसका उपयोग डॉक्टर की सलाह पर गंभीर खांसी और अन्य निर्धारित उपचार संबंधी जरूरतों में किया जाता है। ऐसे मरीजों को उपचार के लिए यह दवा मेडिकल स्टोर पर सहजता से उपलब्ध होनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश एफएसडीए की पहल का उद्देश्य भी इसकी वैध चिकित्सकीय उपलब्धता को बाधित करना नहीं, बल्कि दवा का बड़े पैमाने पर होने वाला गैर-चिकित्सकीय डायवर्जन रोकना है। जांच में सीमावर्ती जिलों और नेपाल-बांग्लादेश की ओर होने वाली कथित अवैध सप्लाई को लेकर भी चिंता सामने आई है। विभाग चाहता है कि नशे के लिए होने वाली इस तरह की आपूर्ति पर प्रभावी रोक लगे और इसके स्थान पर वास्तविक चिकित्सकीय मांग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में दवा अधिकृत खुदरा बाजार में उपलब्ध रहे, ताकि जरूरतमंद मरीजों के उपचार पर कोई असर न पड़े।
