Friday, June 26, 2026
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कांग्रेस और बीआरएस की ओर से एसआईआर का विरोध दुर्भाग्यपूर्ण : जी किशन रेड्डी

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हैदराबाद, 26 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि कल से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया शुरू हो रही है। लेकिन, यह दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस और तेलंगाना में बीआरएस इसके विरोध में बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग मजलिस पार्टी के साथ मिलकर रहते हैं।

किशन रेड्डी ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इन लोगों को यह समझना होगा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया कोई सरकारी प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह चुनाव की देखरेख में हो रहा है। इस प्रक्रिया के तहत फर्जी मतदाताओं को चिह्नित किया जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी के मुताबिक तेलंगाना में भी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसमें यहीं के अधिकारी शामिल होंगे। इस प्रक्रिया के तहत मूल रूप से उन लोगों को चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जो यहां पर अवैध तरीके से रह रहे हैं। खासकर बांग्लादेशी घुसपैठिए, जो यहां पर अवैध तरीके से रहे हैं और मतदान में भी हिस्सा ले रहे हैं। एक स्वस्थ्य लोकतंत्र में ऐसे लोगों को चिन्हित करना जरूरी होता है।

उन्होंने कहा कि इन 20 सालों में जिन लोगों को देहांत हो चुका है। ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह से अपडेट किया जा रहा है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इसमें किसी भी प्रकार की खामी नहीं रहे। हमें यह समझना होगा कि यह कोई सरकारी काम नहीं है। इस प्रक्रिया में गांव में रहने वाले लोग हिस्सा ले रहे हैं। एक बात ध्यान रखना होगा कि इस प्रक्रिया के तहत सभी लोगों की पड़ताल की जाएगी। लेकिन, यह अफसोस की बात है कि तेलंगाना के सीएम को अपने ही अधिकारियों पर भरोसा नहीं है। इस तरह का बयान देना कि हम किसी भी अधिकारी को अपने इलाके में नहीं आने देंगे। उन्हें एसआईआर की प्रक्रिया नहीं करने देंगे, मैं समझता हूं कि यह पूरी तरह से गलत है। इस तरह का बयान अशोभनीय है।

उन्होंने कहा कि इन्हीं सब स्थिति को देखते हुए मैं युवाओं से कहना चाहूंगा कि एसआईआर की प्रक्रिया में हिस्सा लें और इस सफल बनाने की दिशा में अपनी तरफ से योगदान दें। जिन लोगों को मताधिकार प्राप्त नहीं दिया, उन्हें यह अधिकार दिया जाए। साथ ही, अवैध मतदाताओं को भी चिन्हित किया जाना चाहिए।