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तमिलनाडु के सरकारी कॉलेजों में 7,198 असिस्टेंट प्रोफेसर पद खाली, अंबुमणि रामदास ने तत्काल भर्ती करने का किया आग्रह

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चेन्नई, 16 नवंबर (आईएएनएस)। पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) नेता अंबुमणि रामदास ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार से सरकारी कला और विज्ञान कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 7,198 खाली पदों को भरने का आग्रह किया। उन्होंने चेतावनी दी कि शिक्षकों की कमी से शैक्षणिक स्तर गिर रहा है और छात्र भी दाखिला लेने से कतरा रहे हैं।

उन्होंने एक बयान में ‘सूचना का अधिकार अधिनियम’ (आरटीआई) के तहत मिली जानकारी का हवाला देते हुए बताया कि जिन 31 कॉलेजों का पूरा डेटा उपलब्ध है, उनमें से लगभग 20 प्रतिशत कॉलेजों में कोई भी स्थायी शिक्षक नहीं है। वहीं, 20 प्रतिशत कॉलेजों में केवल एक-एक स्थायी शिक्षक हैं।

आंकड़ों के अनुसार, 181 सरकारी कला कॉलेजों में स्वीकृत 11,909 शिक्षण पदों में से 7,198 पद खाली हैं, जो कुल पदों का लगभग 61 प्रतिशत है। इन आंकड़ों में नए खुले कॉलेज शामिल नहीं हैं।

अंबुमणि ने कहा कि नए कॉलेजों और पाठ्यक्रमों के लिए लगभग 2,000 और पदों की आवश्यकता है। अगर इन जरूरतों को भी जोड़ लिया जाए, तो शिक्षकों की कुल कमी 9,198 हो जाएगी, जो कुल आवश्यक संख्या का लगभग 66 प्रतिशत है।

उन्होंने बताया कि वेदसंदूर, अरुप्पुकोट्टई, थारागमपट्टी, तिरुमयम और मनाप्पराई सहित छह कॉलेजों में एक भी स्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है। रामेश्वरम, परमकुडी, कुथलम, सेंथामंगलम, रेड्डियारचत्रम और मुथुपेट्टई के कॉलेजों में केवल एक-एक स्थायी शिक्षक हैं। तिरुवदानई सहित पांच अन्य कॉलेजों में दो-दो स्थायी शिक्षक हैं।

कुंबाकोनम सरकारी कॉलेज में शिक्षण के 190 पदों में से 105 पद खाली हैं, जबकि नमक्कल और डिंडीगुल के कॉलेजों में भी 100 से अधिक पद खाली पड़े हैं।

अंबुमणि ने शिक्षकों की कमी को दाखिलों में गिरावट से जोड़ते हुए कहा कि इस साल अंडरग्रेजुएट (स्नातक) स्तर की 1,30,348 सीटों में से केवल 97,287 सीटें ही भरी हैं, जिसका मतलब है कि लगभग 25 प्रतिशत सीटें खाली रह गई हैं। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों में 24,859 सीटों में से 14,252 सीटें भरी गईं, जबकि लगभग 43 प्रतिशत सीटें खाली रह गईं।

उन्होंने आरोप लगाया कि पीएमके की ओर से पांच वर्षों तक बार-बार आग्रह किए जाने के बावजूद पिछली सरकारों ने इस समस्या को ठीक से हल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

उन्होंने बताया कि पिछली पीएमके सरकार के दौरान असिस्टेंट प्रोफेसर के 2,708 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में अनियमितताओं को लेकर कानूनी विवाद के कारण यह प्रक्रिया अटक गई। उन्होंने कहा कि अब तक केवल पांच नियुक्ति आदेश ही जारी किए गए हैं।

अंबुमणि ने मौजूदा सरकार के उस प्रस्ताव पर भी सवाल उठाया, जिसमें तीन चरणों में 6,000 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती करने की बात कही गई है, जबकि पुरानी चयन प्रक्रिया का मामला अभी भी सुलझा नहीं है।

उन्होंने विवाद को सुलझाने और नियुक्तियों का रास्ता साफ करने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देशों के तहत वर्णनात्मक (डिस्क्रिप्टिव) उत्तर पुस्तिकाओं का फिर से मूल्यांकन कराने का सुझाव दिया।

उन्होंने सरकार से तुरंत हस्तक्षेप करने और लंबित भर्ती मामलों को सुलझाने की अपील की। ​​साथ ही उन्होंने सरकार से ‘टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड को निर्देश देने को कहा कि वह बाकी खाली पदों के लिए अधिसूचना जारी करे। उन्होंने तर्क दिया कि इन संस्थानों को फिर से पटरी पर लाने के लिए पर्याप्त संख्या में फैकल्टी का होना बहुत जरूरी है।