चेन्नई, 15 नवंबर (आईएएनएस)। ‘वी द लीडर्स’ आंदोलन के नेता अन्नामलाई ने तमिलनाडु सरकार से आग्रह किया है कि वह भक्तों को तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर स्थित स्तंभ पर दीप जलाने की अनुमति दे। उन्होंने कहा कि लोगों की आस्था और परंपरा से जुड़ी धार्मिक प्रथा को राजनीतिक या प्रशासनिक कारणों से नहीं रोका जाना चाहिए।
अन्नामलाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में टीवीके सरकार से अपील की कि वह मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के आदेश का सम्मान करे और कानूनी कार्रवाई के जरिए इस विवाद को तुरंत समाप्त करे।
उन्होंने पहाड़ी की चोटी पर स्थित स्तंभ पर दीप जलाने को एक पुरानी धार्मिक परंपरा बताया और कहा कि राजनीतिक कारणों से ऐसी प्रथा को बंद करना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि यह मामला भक्तों के पूजा के अधिकारों से जुड़ा है और इसका ऐसा समाधान निकाला जाना चाहिए जो उनकी आस्था का सम्मान करे।
अन्नामलाई ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार भी वही रवैया अपना रही है जो पिछली डीएमके सरकार का था, जिससे ऐसा लगता है कि वे धार्मिक आस्था के प्रति शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण रखते हैं। उन्होंने टीवीके सरकार के तहत भी इसी रवैये को जारी रखने की आलोचना की।
उच्च न्यायालय की कार्यवाही का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि मदुरै पीठ पहले ही एक स्पष्ट आदेश दे चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बावजूद, आदेश को लागू करने के बजाय, अपील और प्रशासनिक देरी के जरिए मामले को लंबा खींचा जा रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसा रवैया न केवल न्यायिक निर्देशों को कमजोर करता है, बल्कि भक्तों के अधिकारों का भी हनन करता है।
उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह विवाद को जारी रखने के बजाय कानून के अनुसार इसका समाधान निकाले।
अन्नामलाई ने तिरुपरनकुंद्रम में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि यह एक ऐसी जगह है जहां अलग-अलग धर्मों के लोग शांति और भाईचारे के साथ एक साथ रहते हैं। उन्होंने कहा कि पूजा-पाठ को लेकर अनावश्यक विवाद खड़ा करने से वहां का माहौल खराब होगा।
उन्होंने इस प्रथा पर जताई जा रही आपत्तियों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि भक्तों के शांतिपूर्ण तरीके से पहाड़ी पर जाने और दीप जलाने से किसे नुकसान होगा? उन्होंने कहा कि उनकी धार्मिक आस्था और प्रथाओं को अनावश्यक राजनीतिक या प्रशासनिक प्रतिबंधों का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए।
उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह इस मुद्दे पर तुरंत ध्यान दे, उच्च न्यायालय के निर्देश का सम्मान करे और यह सुनिश्चित करे कि श्रद्धालु उस पूजा-पद्धति को जारी रख सकें, जिसे उन्होंने पूजा का एक स्थापित रूप बताया।
उनकी अपील का मुख्य जोर अदालत के आदेश को लागू करके विवाद को सुलझाने पर था, साथ ही धार्मिक आस्था और स्थानीय सद्भाव की रक्षा करने पर भी था। उन्होंने प्रशासन से कहा कि वह इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद को खत्म करे और अनुष्ठान करने के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए और कोई बाधा न खड़ी करे।
