गुवाहाटी, 29 मई (आईएएनएस)। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री नीलामणि सेन डेका के खिलाफ जारी निष्कासन आदेश को करीब चार साल बाद वापस ले लिया है। पार्टी ने यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू किया है।
एपीसीसी के महासचिव (संगठन) रमन्ना बरुआ द्वारा जारी आधिकारिक आदेश में कहा गया कि असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई के निर्देश पर डेका के निष्कासन संबंधी आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।
आदेश में कहा गया, “अध्यक्ष, असम पीसीसी गौरव गोगोई के निर्देशानुसार नीलामणि सेन डेका के निष्कासन संबंधी आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है।”
नीलामणि सेन डेका, जो असम पीसीसी की कार्यकारिणी के सदस्य हैं, को मई 2022 में कथित तौर पर पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के आरोप में कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था।
उस समय एपीसीसी के तत्कालीन महासचिव (प्रशासन) अपूर्व कुमार भट्टाचार्य ने तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बूपेन कुमार बोरा के निर्देश पर यह कार्रवाई की थी। आदेश में कहा गया था कि कई बार चेतावनी और लिखित आश्वासन देने के बावजूद डेका पार्टी के हितों के खिलाफ बयानबाजी और गतिविधियों में शामिल रहे।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नीलामणि सेन डेका ने पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की सरकार में कृषि मंत्री के रूप में काम किया था। उनके पास बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग का भी जिम्मा रहा था। दो बार विधायक रहे डेका ने 2016 के विधानसभा चुनाव में धर्मपुर सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।
वर्ष 2013 में डेका उस समय राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए थे, जब उन्होंने दावा किया था कि 20 रुपये में आठ लोग भरपेट भोजन कर सकते हैं। उनके इस बयान पर काफी राजनीतिक विवाद हुआ था।
कांग्रेस का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब पार्टी को हाल ही में संपन्न असम विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस केवल 19 सीटें जीत सकी, जो राज्य में उसका अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन माना जा रहा है।
वहीं, भाजपा ने पहली बार अपने दम पर बहुमत हासिल करते हुए 82 सीटें जीतीं। भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 126 सदस्यीय विधानसभा में कुल 102 सीटों पर जीत दर्ज की।
