कोलकाता, 20 अगस्त (आईएएनएस)। केवाईसी के लिए बैंक के कर्मचारी टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के घर जाएंगे।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को बैंक को निर्देश दिया है।
यह निर्देश तब आया जब बैंक अधिकारियों ने जस्टिस कृष्णा राव की सिंगल जज बेंच को बताया कि संबंधित बैंक खाते पर डेबिट प्रतिबंध पहले ही लगाए जा चुके हैं, इसलिए ऑनलाइन केवाईसी अपडेट करना संभव नहीं होगा।
असल में बैंक अधिकारियों ने सांसद के घर पर बैंक कर्मचारी को भेजकर केवाईसी दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर लेने और इस तरह ऑफलाइन केवाईसी अपडेट की प्रक्रिया पूरी करने का प्रस्ताव दिया।
बैंक ने कोर्ट को उन दस्तावेजों के बारे में भी जानकारी दी, जो पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को केवाईसी अपडेट के लिए जमा करने होंगे।
अभिषेक बनर्जी के वकील ने तर्क दिया कि उनके क्लाइंट को अभी दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौजूदा केवाईसी की अवधि इस साल दिसंबर में ही खत्म होगी। उन्होंने यह भी कहा कि बैंक अधिकारियों को पहले उनके बैंक खाते पर डेबिट प्रतिबंध लगाने और उनके क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करने के कारणों को स्पष्ट करना चाहिए।
इसके बाद, जस्टिस राव ने आदेश दिया कि सांसद जरूरी दस्तावेज जमा करें और बैंक अधिकारियों के प्रस्ताव के अनुसार बैंक का एक कर्मचारी उनके घर जाकर केवाईसी दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर लेगा।
बेंच ने यह भी आदेश दिया कि ऑफलाइन केवाईसी अपडेटिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कोर्ट बैंक खाता फ्रीज करने के मामले पर विचार करेगा।
इसके बाद अभिषेक बनर्जी के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके क्लाइंट अगले हफ्ते आंखों के इलाज के लिए विदेश जा रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी।
इस मामले पर पहले गुरुवार को सुनवाई हुई थी, जब कोर्ट ने सवाल किया था कि बैंक ऑनलाइन केवाईसी अपडेट क्यों नहीं कर रहा है और बैंक अधिकारियों से इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करने को कहा था।
दूसरे हाफ में मामले पर फिर से सुनवाई हुई और आखिरकार जस्टिस राव ने अभिषेक के घर पर बैंक कर्मचारी को भेजकर उनके हस्ताक्षर लेने के बैंक के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।
