नई दिल्ली, 14 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली-नेशनल कैपिटल रीजन (एनसीआर) में एयर पॉल्यूशन की चुनौती से असरदार तरीके से निपटने के लिए मिलकर कोशिशें, फील्ड लेवल पर जवाबदेही और जमीन पर दिखने वाला एक्शन जरूरी है।
दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए किए गए उपायों का आकलन करने के लिए एक रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय मंत्री ने जोर दिया कि सेंसर, कैमरे और सैटेलाइट से रियल-टाइम इनपुट का इस्तेमाल फिजिकल इंस्पेक्शन के साथ किया जाना चाहिए, ताकि नियमों का उल्लंघन पहचाना जा सके और उन्हें तेजी से लागू किया जा सके।
उन्होंने सभी एनसीआर राज्यों और एजेंसियों से यह भी कहा कि वे पेंडिंग कामों को समय पर पूरा करें और नागरिकों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए), ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को शामिल करते हुए बड़े पैमाने पर इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन (आईईसी) कैंपेन चलाएं।
केंद्रीय मंत्री ने सभी एजेंसियों को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (जीआरएपी) को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया और एनसीआर राज्यों से दिल्ली के हॉटस्पॉट-फोकस्ड विंटर एक्शन प्लान को अपनाने को कहा, जिसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट, वर्क-फ्रॉम-होम के उपाय, कंस्ट्रक्शन पर रोक और खुले में आग जलाने से रोकना शामिल है।
कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) के 30 अक्टूबर के आदेश के मुताबिक, 5 और 6 नवंबर से पूरे एनसीआर में धूल पैदा करने वाले कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन (सीएंडडी) कामों पर रोक लगा दी गई है।
भूपेंद्र यादव ने 2028 तक बीएस-VI से पहले के ट्रकों और बसों को बीएस-VI, सीएमजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों से बदलने के लिए परिवर्तन स्कीम (ट्रांसपोर्ट एयर पॉल्यूशन और नेटवर्क एमिशन को कम करने के लिए व्हीकल एसेट्स के तेज रिन्यूअल और इंसेंटिवाइजेशन का प्रोग्राम) में तेजी लाने की अपील की, खासकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में राज्य लेवल पर तुरंत परिवर्तन मेले लगाकर बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन में तेजी लाने की अपील की।
केंद्रीय मंत्री ने राज्यों से म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी में 6,747 टन प्रति दिन (टीपीडी) के अंतर को कम करने, खुले में डंपिंग और जलाने पर सख्ती से रोक लगाने और ओखला, गाजीपुर, भलस्वा और बांधवाड़ी में पुराने कचरे के रेमेडिएशन में तेजी लाने की अपील की।
उन्होंने 3,000 से ज्यादा एक्टिव कंस्ट्रक्शन और डिमोशन साइट्स का फिजिकल इंस्पेक्शन करने, सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट्स से कचरा समय पर उठाने, फंक्शनल रीसाइक्लिंग प्लांट्स पक्का करने और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स (आईसीसीसी) के जरिए कलेक्शन से लेकर प्रोसेसिंग तक कचरे की डिजिटल ट्रैकिंग करने की भी बात कही।
टारगेटेड इंटरवेंशन की जरूरत पर जोर देते हुए यादव ने कहा कि एनसीआर राज्यों को बड़े शहरों में पॉल्यूशन हॉटस्पॉट की पहचान करनी चाहिए और खास तौर पर मार्केट, स्कूल, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल को कवर करते हुए फोकस्ड हॉटस्पॉट एक्शन प्लान तैयार करने चाहिए।
