श्रीनगर, 21 फरवरी (आईएएनएस)। भाजपा नेता और जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने शनिवार को उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) सरकार पर आरोप लगाया कि वह रेगुलर भर्ती के बजाय करीब 23,000 नौकरियों को आउटसोर्स करके बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा कर रही है।
भाजपा जॉइनिंग प्रोग्राम के बाद श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एसकेआईसीसी) में रिपोर्टर्स से बात करते हुए शर्मा ने आरोप लगाया कि एनसी सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की उम्मीदों को कमजोर किया है।
शर्मा ने कहा, “एनसी सरकार ने बेरोजगार युवाओं के सपने तोड़ दिए हैं। उसे यह ऑर्डर वापस लेना चाहिए या युवाओं के गुस्से का सामना करना चाहिए।”
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस से भरने के बजाय लगभग 23,000 पोस्ट आउटसोर्स कर दी थीं।
उन्होंने कहा, “यह जम्मू-कश्मीर के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है।”
अपने दावे को सपोर्ट करने के लिए, शर्मा ने सरकार द्वारा विधानसभा में विधायक सज्जाद गनी लोन को दिए गए एक लिखित जवाब का जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि पिछले दो सालों में कुल 22,886 पोस्ट आउटसोर्स की गई थीं।
उन्होंने कहा कि भाजपा इस मुद्दे को उठाती रहेगी और सरकार को जवाबदेह ठहराएगी, खासकर रोजगार से जुड़े मामलों पर। शर्मा ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलाके में सुरक्षा और स्थिरता पक्की की है, जिससे युवाओं को मौके मिल सकें, लेकिन आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार रोजगार के सही मौके देने में नाकाम रही है।
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि अब्दुल्ला और मुफ़्ती परिवारों समेत राजनीतिक परिवारों ने पहले भी लोगों को गुमराह किया है और भाजपा के लिए लोगों का सपोर्ट कम करने की कोशिश की है।
उन्होंने कहा, “अब, युवा और राजनीतिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में भाजपा में शामिल हो रहे हैं, जो जम्मू-कश्मीर में पार्टी की बढ़ती स्वीकार्यता को दिखाता है।”
भारत-यूएस ट्रेड डील पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की टिप्पणी के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए, शर्मा ने कहा कि उन्हें जम्मू-कश्मीर के लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए।
उन्होंने कहा, “जब महबूबा मुफ्ती को रोजगार और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर यहां सरकार से सवाल करना चाहिए, तो वह दिल्ली को निशाना बना रही हैं। उन्हें जम्मू-कश्मीर के लोगों को प्रभावित करने वाली चिंताओं को उठाना चाहिए।”
