कोलकाता, 7 जुलाई (आईएएनएस)। कलकत्ता हाई कोर्ट की एकल-न्यायाधीश पीठ ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में कोलकाता में विभिन्न मुद्दों पर होने वाली विरोध रैली को सशर्त अनुमति दे दी। इन मुद्दों में दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में कथित तौर पर दुष्कर्म और हत्या के बाद एक नाबालिग लड़की की मौत भी शामिल है।
रैली के लिए पुलिस से अनुमति न मिलने के बाद बनर्जी ने मंगलवार को सुबह न्यायमूर्ति सौगता भट्टाचार्य की एकल-न्यायाधीश पीठ से संपर्क किया और मामले की तत्काल सुनवाई की अपील की।
उनकी अपील स्वीकार कर ली गई और मंगलवार को दूसरे पखवाड़े में मामले की सुनवाई हुई। विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति भट्टाचार्य की पीठ ने अंततः रैली के लिए सशर्त अनुमति दे दी।
न्यायमूर्ति भट्टाचार्य द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार, रैली का मार्ग दक्षिण कोलकाता के बल्लीगंज फारी चौराहे से हाजरा चौराहे तक ही सीमित रहेगा। न्यायालय ने रैली को दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक, यानी दो घंटे के लिए ही सीमित कर दिया है।
न्यायालय के आदेशानुसार, रैली को मार्ग की केवल एक लेन से ही गुजरना होगा, जबकि दूसरी लेन वाहनों के आवागमन के लिए खुली रहेगी। न्यायालय के आदेश के अनुसार, रैली में 1,000 से अधिक लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
बरुईपुर दुर्घटना के विरोध में बनर्जी सोमवार को सड़कों पर उतरी थीं। पूर्व मुख्यमंत्री ने सोमवार को दक्षिण कोलकाता के कालीघाट स्थित अपने आवास से मोमबत्ती जुलूस निकाला था।
हालांकि, उनके आवास के पास तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवानों ने उस जुलूस को रोक दिया। बनर्जी और उनके साथी एवं समर्थक बाधाओं और बैरिकेड्स को पार करते हुए जुलूस के साथ हरीश चटर्जी स्ट्रीट की मुख्य सड़क पर पहुंचे।
सोमवार को तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य डोला सेन, पार्टी की लोकसभा सदस्य प्रतिमा मंडल, और पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष बिमान बनर्जी पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के विधायक दल के ‘मूल लेकिन अल्पसंख्यक’ गुट का प्रतिनिधित्व करते हुए बारुईपुर गए।
