बेंगलुरु, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता आर. अशोक ने सोमवार को कांग्रेस सरकार पर किसान-विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा के विशेष सत्र के एक महीने बाद भी राज्य सरकार किसानों को दी जाने वाली 2,500 रुपये की ‘इनपुट सब्सिडी’ (सूखा राहत राशि) जारी करने में विफल रही है।
अशोक ने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने विशेष सत्र के दौरान बड़ी राहत की घोषणा तो की लेकिन किसानों के बैंक खातों में वह वादा की गई राशि भी नहीं पहुंचाई। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले से ही सूखे की मार-झेल रहे किसानों के लिए केवल 2,500 रुपये की राहत की घोषणा की, जिसे उन्होंने किसान समुदाय का अपमान बताया।
अशोक ने यह भी बताया कि डॉ. जी. परमेश्वर ने कथित तौर पर फंड जारी करने में देरी होने पर राज्य सरकार के वित्त विभाग और उसके कामकाज के तरीके पर असंतोष जताया है। उन्होंने सवाल किया, “क्या ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार है, जो लोकतंत्र के मंदिर में 224 चुने हुए प्रतिनिधियों के सामने की गई घोषणा के अनुसार पैसे भी जारी नहीं कर सकती?”
कांग्रेस सरकार पर किसानों को दो मोर्चों पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए अशोक ने कहा कि सरकार न तो सूखा राहत राशि जारी कर पाई और न ही ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ के तहत प्रीमियम का अपना हिस्सा जमा किया। इस वजह से किसानों को बीमा मुआवजा नहीं मिल पा रहा है।
उन्होंने आरोप लगाया, “एक तरफ, वे किसानों से किए गए मामूली राहत के वादे को भी पूरा न करके उन्हें गुमराह कर रहे हैं। दूसरी तरफ, वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राज्य सरकार का प्रीमियम हिस्सा न जमा करके किसानों को धोखा दे रहे हैं, जिससे उन्हें बीमा मुआवजा नहीं मिल पा रहा है।”
अशोक ने सवाल किया कि जनता सरकार पर कैसे भरोसा कर सकती है जबकि खुद सरकार के उपमुख्यमंत्री और मंत्री ही इसके कामकाज से असंतुष्ट बताए जा रहे हैं। उन्होंने पूछा, “क्या आपकी तथाकथित ‘किसान-हितैषी’ सरकार का यही मतलब है? बड़ी-बड़ी घोषणाएं करना और उनका श्रेय लेना लेकिन जब बात उन्हें लागू करने की आए तो यह कह देना कि सरकारी खजाना खाली है।”
अशोक ने चेतावनी दी कि सूखे की मार झेल रहे गरीब किसानों का गुस्सा आखिरकार कांग्रेस सरकार पर राजनीतिक रूप से असर डालेगा। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार तुरंत किसानों को सूखा राहत राशि जारी करे और फसल बीमा प्रीमियम में अपना हिस्सा चुकाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, तो कांग्रेस सरकार को किसानों के गुस्से का खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
