नई दिल्ली, 14 मई (आईएएनएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह अवमानना की कार्यवाही शुरू करेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य से जुड़े उत्पाद शुल्क नीति मामले की सुनवाई के संबंध में न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ कथित तौर पर ‘अत्यंत अपमानजनक और मानहानिकारक’ सामग्री प्रसारित की गई थी।
न्यायमूर्ति शर्मा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें मामले के सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया था, जिनमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया, और आप नेता दुर्गेश पाठक शामिल हैं।
न्यायमूर्ति शर्मा ने खुली अदालत में कहा कि आज मुझे एमिकस क्यूरी (न्यायाधीश) की घोषणा करनी थी… कुछ वरिष्ठ न्यायाधीशों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया था। हालांकि, कुछ प्रतिवादियों ने मेरे खिलाफ अत्यंत अपमानजनक और मानहानिकारक सामग्री पोस्ट की है। मैं चुप नहीं रह सकती।
न्यायाधीश ने कहा कि कुछ आरोपियों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर अपमानजनक सामग्री प्रसारित करने में कथित रूप से शामिल अन्य लोगों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही पर विचार किया जाएगा।
न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि मैं अवमानना की कार्रवाई करने जा रही हूं। मैं शाम 5 बजे विस्तृत आदेश पारित करूंगी।
इससे पहले, दिल्ली हाई कोर्ट ने संकेत दिया था कि केजरीवाल, सिसोदिया और पाठक द्वारा अपनी याचिका खारिज किए जाने के बाद कार्यवाही में भाग न लेने का निर्णय लेने पर वह वरिष्ठ अधिवक्ताओं को एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त करेगा।
पिछले सप्ताह, दिल्ली हाई कोर्ट ने यह देखते हुए मामले को स्थगित कर दिया था कि वह तीन आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किए जाने वाले कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सहमति की प्रतीक्षा कर रहा है।
न्यायमूर्ति शर्मा द्वारा मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज करने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कार्यवाही से खुद को अलग करने का निर्णय लिया।
निचली अदालत ने 1,100 से अधिक पैराग्राफ के विस्तृत फैसले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। अदालत ने कहा था कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि अब रद्द की जा चुकी उत्पाद शुल्क नीति एक परामर्श और विचार-विमर्श प्रक्रिया का परिणाम थी और अभियोजन पक्ष के व्यापक षड्यंत्र के आरोप को खारिज कर दिया था।
दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी पुनरीक्षण याचिका में सीबीआई ने आरोप लगाया है कि तत्कालीन दिल्ली सरकार द्वारा लागू की गई उत्पाद शुल्क नीति में रिश्वत के बदले चुनिंदा शराब व्यापारियों के पक्ष में हेरफेर किया गया था।
9 मार्च को न्यायमूर्ति शर्मा ने राउज एवेन्यू न्यायालय के बरी करने के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों के साथ-साथ सीबीआई अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए निचली अदालत के निर्देश पर भी रोक लगा दी थी।
