नई दिल्ली, 12 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्र सरकार की भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और विनिर्माण को बढ़ावा देने वाली फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण (फेम-II) ने लगभग 16.72 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों (31 जुलाई, 2026 तक) की बिक्री को समर्थन दिया है। इनमें इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और चारपहिया वाहन शामिल हैं। इसके अलावा, योजना के तहत 5,299 इलेक्ट्रिक बसें (ई-बसें) तैनात की गई हैं।
भारी उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2024 तक पांच वर्षों के लिए लागू फेम-II योजना के लिए कुल 11,500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया था। इस योजना के तहत 9,583 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने में भी मदद मिली।
सरकार ने इसके अलावा 29 सितंबर 2024 को 10,900 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान के साथ पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रीवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना शुरू की। यह योजना लगभग 28.30 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने का समर्थन करती है। इनमें इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया, ट्रक, बस और एम्बुलेंस शामिल हैं।
इस योजना के तहत टेस्टिंग एजेंसियों के अपग्रेड के लिए अनुदान भी उपलब्ध है। 14,028 ई-बसों की तैनाती के लिए योजना के तहत 4,391 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 14,000 ई-बसों का आवंटन किया जा चुका है।
देशभर में सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं, चरणबद्ध मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम (पीएमपी) के तहत बैटरी पैक समेत ईवी के विभिन्न घटकों का चरणबद्ध तरीके से घरेलू विनिर्माण अनिवार्य किया गया है।
इसके अलावा, 28 अक्टूबर 2024 को अधिसूचित पीएम ई-बस सेवा-पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (पीएसएम) योजना के लिए 3,435.33 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। इसका लक्ष्य 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती को समर्थन देना है।
10 जुलाई 2026 तक पीएम-ईबससेवा- योजना के तहत 27,555 ई-बसें शामिल हैं। इनमें से 10,000 ई-बसें आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की पीएम-ईबससेवा योजना के तहत, 14,000 ई-बसें पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत और 3,555 ई-बसें विभिन्न राज्य सरकारों की पहलों के तहत हैं।
