हैदराबाद, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (एसआईआर) कार्यक्रम में फिर से बदलाव किए जाने के बाद अब इन राज्यों में अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी।
तेलंगाना के लिए चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करने और दावों व आपत्तियों के निपटारे की समय-सीमा बढ़ाकर 26 नवंबर कर दी है। आंध्र प्रदेश में यह समय-सीमा 20 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दोनों राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के अनुरोध पर इस कार्यक्रम में बदलाव किया गया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को अलग-अलग भेजे गए संदेशों में आयोग ने उन्हें कार्यक्रम में बदलाव के अपने फैसले के बारे में सूचित किया।
चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सभी अधिकारियों को इस बदले हुए कार्यक्रम के बारे में बताएं और उपलब्ध सभी माध्यमों से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें। राजनीतिक दलों को भी लिखित रूप में इस संशोधित कार्यक्रम की जानकारी दी जानी चाहिए।
आयोग ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम में कई बार बदलाव किया है। इससे पहले तेलंगाना में नोटिस चरण और दावों व आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया के लिए समय-सीमा 5 नवंबर थी और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 9 नवंबर को होना था।
आंध्र प्रदेश में नोटिस चरण और दावों व आपत्तियों के निपटारे की समय-सीमा 22 अक्टूबर को समाप्त हो गई, जबकि अंतिम मतदाता सूची 30 अक्टूबर को प्रकाशित की जानी थी।
एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से पहले तेलंगाना में 3,38,26,448 मतदाता थे, जिनमें से 2,64,87,213 ने अपने विवरण फॉर्म जमा किए। बाकी 73,39,235 मतदाताओं को ‘अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लिकेट’ (एएसडीडी) श्रेणियों में रखा गया और उन्हें ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटा दिया गया।
29 अक्टूबर तक जारी किए गए कुल 92,88,188 एसआईआर नोटिसों में से 92,81,189 नोटिस मतदाताओं तक पहुंचा दिए गए, जबकि 6,999 नोटिस अभी भी पहुंचाए जाने बाकी थे। 92,08,443 नोटिसों के लिए सुनवाई पूरी हो चुकी है।
29 अक्टूबर तक, 2,59,22,684 मतदाताओं के नामों को अंतिम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। इनमें से 59,31,395 मतदाताओं के विवरण में मौजूद विसंगतियों को दूर कर दिया गया, और 30,64,168 मतदाता ऐसे थे जो एसआईआर 2002 में अनमैप्ड (बिना मैपिंग वाले) थे। कुल 50,690 मतदाताओं को अंतिम मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अयोग्य पाया गया।
आंध्र प्रदेश में 44,28,858 नोटिसों के लिए सुनवाई पूरी हो चुकी है। इनमें से 42,55,630 मतदाताओं को अंतिम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। चुनाव अधिकारियों ने 1,73,662 मतदाताओं को अंतिम सूची में शामिल होने के लिए अयोग्य पाया।
