गुवाहाटी, 21 अगस्त (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को राज्य में आई हालिया बाढ़ के बाद चल रहे राहत कार्यों, नुकसान के आकलन, पुनर्निर्माण की योजनाओं और प्रभावित परिवारों की आजीविका बहाल करने के प्रयासों की जानकारी दी है।
मुख्यमंत्री सरमा ने बताया कि उन्होंने नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर राज्य में हाल की बाढ़ से उत्पन्न स्थिति से उन्हें अवगत कराया।
उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन और प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए रोडमैप पर चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलना हमेशा सुखद रहता है। वह लगातार असम के हितों और आकांक्षाओं की मजबूत समर्थक रही हैं।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने वित्त मंत्री को राज्य में चल रहे बाढ़ राहत कार्यों और आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की भी जानकारी दी।
सरमा के अनुसार, राज्य सरकार जरूरी बुनियादी ढांचे को बहाल करने और बाढ़ प्रभावित परिवारों की आजीविका को फिर से पटरी पर लाने के लिए काम कर रही है।
उन्होंने बताया कि सीतारमण ने असम की चिंताओं को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना और केंद्र सरकार की ओर से लगातार सहयोग का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा, “मैं उनकी सकारात्मक प्रतिक्रिया और इस आश्वासन के लिए बेहद आभारी हूं कि केंद्र सरकार हर बाढ़ प्रभावित परिवार को दोबारा अपना जीवन बनाने में मदद करने के लिए असम के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी।”
यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब असम के कई हिस्सों में बाढ़ के प्रभाव का आकलन अभी भी जारी है।
राज्य सरकार एक ओर राहत और पुनर्वास कार्य चला रही है, वहीं दूसरी ओर सड़कों, पुलों, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, कृषि भूमि और अन्य संपत्तियों को हुए नुकसान का भी आकलन कर रही है।
मुख्यमंत्री सरमा पहले भी राज्य में आने वाली बड़ी प्राकृतिक आपदाओं के बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए केंद्र से समन्वित सहायता की आवश्यकता पर जोर देते रहे हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ हुई यह चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि असम बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण और बहाली के लिए अपनी विस्तृत जरूरतों का खाका तैयार कर रहा है।
राज्य सरकार आर्थिक गतिविधियों को फिर से सामान्य बनाने और बाढ़ के कारण आजीविका प्रभावित होने वाले परिवारों को सहायता पहुंचाने पर भी विशेष ध्यान दे रही है।
