मैसूर, 16 नवंबर (आईएएनएस)। कर्नाटक सरकार राज्य के छह फ्यूल टर्मिनल पर कथित तौर पर ज्यादा इथेनॉल मिलाने से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स और रिपोर्ट्स मंगलवार को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को सौंपेगी। यह बात कर्नाटक के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रिजवान अरशद ने कही।
मंत्री रिजवान अरशद ने आगे कहा कि डॉक्यूमेंट्स भी पब्लिक किए जाएंगे, और चेतावनी दी कि अगर केंद्र सही कदम नहीं उठाता है तो सरकार लीगल एक्शन लेने पर विचार कर रही है।
मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार ने इथेनॉल ब्लेंडिंग में कथित गड़बड़ियों के बारे में काफी सबूत इकट्ठा किए हैं और सभी उपलब्ध रिकॉर्ड केंद्र सरकार को सौंप देगी। उन्होंने कहा कि राज्य अपनी अगली कार्रवाई पर फैसला करने से पहले केंद्र के जवाब का इंतजार करेगा।
उन्होंने कहा, “हम 17 नवंबर को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को हमारे पास मौजूद सभी सर्टिफिकेट, रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे। केंद्र को भेजे जा रहे सभी डॉक्यूमेंट्स मीडिया को भी जारी किए जाएंगे।”
रिजवान अरशद ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले में कार्रवाई शुरू करने के लिए पहले ही लीगल राय मांग ली है और एक्सपर्ट्स और अधिकारियों से सलाह ली है।
उन्होंने कहा, “हम कुछ समय इंतजार करेंगे। अगर वे कहते हैं कि वे कार्रवाई करेंगे तो ठीक है। नहीं तो, हमने लीगल एक्शन शुरू करने के लिए राज्य सरकार की राय भी मांगी है। हमने एक्सपर्ट्स और अधिकारियों की राय ले ली है और उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे।”
इस बीच, उडुपी में इथेनॉल ब्लेंडिंग विवाद पर केंद्रीय भारी उद्योग और स्टील मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा कि अगर फैक्ट्स को पारदर्शी तरीके से पेश किया जाए तो यह मामला सुलझ सकता है।
कांग्रेस नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों का जिक्र करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि राज्य सरकार दावा कर रही है कि तेल कंपनियां फ्यूल में ऑफिशियली बताए गए हिस्से से ज्यादा इथेनॉल मिला रही हैं।
उन्होंने पूछा, “इस आरोप की जांच होनी चाहिए, और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें सच बताना चाहिए। अगर सच सामने आ गया तो मामला वहीं खत्म हो जाएगा। कांग्रेस को धरने या विरोध प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है?”
उन्होंने कहा कि आरोपों की जांच संबंधित अधिकारियों को करनी चाहिए और राजनीतिक विरोध प्रदर्शन से पहले असली इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रतिशत का पता लगाना चाहिए।
यह ध्यान देने वाली बात है कि कर्नाटक सरकार ने पेट्रोल में ज्यादा इथेनॉल को लेकर बड़ी तेल कंपनियों को जो चुनौती दी थी, उससे एक बड़ा राजनीतिक और कंज्यूमर विवाद खड़ा हो गया है। राज्य सरकार ने दावा किया था कि पेट्रोल के सैंपल में 31.2 प्रतिशत तक इथेनॉल था, जो तय ई20 (20 प्रतिशत) लिमिट से बहुत ज्यादा है।
मंत्री रिजवान अरशद ने कहा कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त इंडिपेंडेंट लैब्स के जरिए किए गए टेस्ट में कई पेट्रोल आउटलेट्स पर इथेनॉल का लेवल 26 प्रतिशत से 31.2 प्रतिशत के बीच दिखा। राज्य का आरोप है कि ज्यादा मिक्सिंग अलग-अलग रिटेल पंपों के बजाय टर्मिनल ब्लेंडिंग पॉइंट पर होती है, जिससे पुरानी गाड़ियों के इंजन को नुकसान हो सकता है और कंज्यूमर प्राइस रिलीफ के बिना फ्यूल माइलेज कम हो सकता है।
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपीसीएल) जैसी सरकारी कंपनियों ने इन नतीजों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ओएमसीएस ने कहा कि उनके देश भर में किए गए टेस्ट (जिसमें कर्नाटक के 56 सैंपल समेत 893 सैंपल शामिल थे) ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (आईएस 17021) की 19 प्रतिशत-21 प्रतिशत की लिमिट के हिसाब से थे।

