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सूखे के कारण कर्नाटक के किसान मवेशियों को कौड़ियों के दाम पर बेचने को मजबूर: भाजपा

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बेंगलुरु, 16 नवंबर (आईएएनएस)। वरिष्ठ भाजपा नेता आर. अशोक ने सोमवार को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर राज्य में सूखे से प्रभावित किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बेलागवी जिले में पीने के पानी और चारे की कमी के कारण किसान अपने मवेशियों को पड़ोसी राज्यों के व्यापारियों को बहुत ही कम दामों पर बेचने के लिए मजबूर हैं।

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता अशोक ने कहा कि दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पूर्व दोनों मानसून के विफल रहने से कर्नाटक के कई हिस्सों में सूखे की स्थिति और गंभीर हो गई है। विशेष रूप से बेलगावी जैसे सीमावर्ती जिलों में हालात बहुत खराब हैं।

उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने गायों, बैलों और बकरियों को अपने बच्चों की तरह पाला था, वे अब उन्हें बहुत कम दामों पर बेचने को मजबूर हैं, क्योंकि वे अब उनके लिए पानी और चारे का इंतजाम करने में असमर्थ हैं।

अशोक ने कहा कि खेती के लिए पानी, मवेशियों के लिए पीने का पानी और पर्याप्त चारे की कमी ने किसान परिवारों को भारी संकट में डाल दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि वह सूखे से प्रभावित किसानों की समस्याओं को सुलझाने के बजाय कैबिनेट विस्तार और बोर्ड व निगमों में नियुक्तियों जैसे राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों में उलझी हुई है।

अशोक ने सवाल उठाया कि सरकार कथित तौर पर सूखा प्रबंधन में अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रही है। उन्होंने पूछा कि पशुधन को बचाने के लिए सरकार के कदम उठाने से पहले अभी और कितने किसानों को अपनी आजीविका गंवानी पड़ेगी?

उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार सूखे से प्रभावित इलाकों में तुरंत ‘चारा बैंक’ बनाए, मवेशियों के लिए आश्रय स्थल स्थापित करे और उनके लिए मुफ्त चारा व पीने के पानी की व्यवस्था करे। किसानों को अपनी आजीविका बनाए रखने में मदद करने के लिए पर्याप्त सूखा राहत देने की भी मांग की।

किसानों को दिए जा रहे मुआवजे को अपर्याप्त बताते हुए अशोक ने कहा कि नाममात्र की आर्थिक मदद से इस बड़े संकट का समाधान नहीं हो सकता।

उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि जब किसान अपने मवेशियों को दूसरे राज्यों के व्यापारियों को बेचने के लिए मजबूर हो रहे थे, तब सरकार चुप रही।

अशोक ने कांग्रेस सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि वह ‘अन्नभाग्य’ योजना के तहत बांटे जाने वाले चावल को ब्लैक मार्केट में जाने से रोकने में नाकाम रही है। प्रशासन इस अवैध कारोबार को लेकर आंखें मूंदे बैठा है।

अशोक ने बताया कि सिर्फ एक महीने में अधिकारियों ने 8.80 करोड़ रुपये मूल्य का 32,384 क्विंटल राशन का चावल जब्त किया है, 266 लोगों को गिरफ्तार किया है और अवैध परिवहन में इस्तेमाल होने वाले 220 वाहनों को जब्त किया है। ये आंकड़े कर्नाटक भर में राशन के चावल से जुड़े संगठित ब्लैक मार्केट नेटवर्क की भयावहता को उजागर करते हैं।

मुख्यमंत्री शिवकुमार से सवाल करते हुए अशोक ने पूछा कि क्या सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र द्वारा दिए गए चावल का श्रेय लेने तक सीमित है जबकि वह इसके वितरण की निगरानी करने में पूरी तरह नाकाम रही है? उन्होंने यह भी पूछा कि इस अवैध नेटवर्क को कौन चला रहा है और क्या यह चावल की हेराफेरी अधिकारियों की लापरवाही से हो रही है या उन्हें प्रशासन का समर्थन प्राप्त है?

उन्होंने सवाल किया, “अगर गरीबों के लिए रखा गया चावल अवैध व्यापारियों के हाथों में जा रहा है, तो ‘अन्नभाग्य’ योजना का क्या मतलब है।”

अशोका ने मांग की कि सरकार राशन की कालाबाजारी करने वाले नेटवर्क के मुख्य साजिशकर्ताओं की पहचान करे और इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने वितरण की एक पारदर्शी व्यवस्था की भी मांग की, जिसमें उचित मूल्य की दुकानों से लेकर लाभार्थियों तक चावल पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया शामिल हो।

कांग्रेस सरकार पर गरीबों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जरूरतमंद परिवारों के लिए रखा गया अनाज उन तक सही सलामत पहुंचे।