बेंगलुरु निकाय चुनाव की तारीखें 14 से 24 जून के बीच घोषित होंगी: कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग

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बेंगलुरु, 8 मई (आईएएनएस)। कर्नाटक राज्य चुनाव आयुक्त जी. एस. संग्रेशी ने शुक्रवार को एक अहम बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (जीबीए) के तहत होने वाले नगर निकाय चुनावों की तारीखों की घोषणा 14 जून से 24 जून के बीच की जाए।

ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के अधीन आने वाले पांच नगर निगमों के चुनाव को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। हालांकि, जीबीए के अध्यक्ष और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया तथा उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार बैठक में मौजूद नहीं रहे।

बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त जी.एस. संग्रेशी ने की, जबकि जीबीए के मुख्य आयुक्त महेश्वर राव भी इसमें शामिल हुए।

बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में संग्रेशी ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप देकर 14 जून से 24 जून के बीच घोषित करने का निर्देश दिया है।

उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक चुनाव कार्यक्रम तय करने से पहले राज्य चुनाव आयोग को जीबीए के साथ विचार-विमर्श करना जरूरी है, इसी प्रक्रिया के तहत यह बैठक बुलाई गई थी।

संग्रेशी ने कहा, “चुनाव कराने के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब सिर्फ तारीखों की घोषणा बाकी है। जीबीए ने हमें बताया है कि उनकी तैयारियां पूरी हैं।”

उन्होंने बताया कि जीबीए को जनगणना और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए अंतिम कार्यक्रम तय करने को कहा गया है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव की तारीखें 30 जून से पहले तय कर दी जानी चाहिए।

उन्होंने कहा, “हमें सुप्रीम कोर्ट को भी इस संबंध में जानकारी देनी है। मैंने अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर तारीखें तय करने का निर्देश दिया है। हालांकि, चुनाव टालने का अधिकार हमारे पास नहीं है। हमने केवल 14 से 24 जून के बीच तारीखें तय करने को कहा है।”

वहीं जीबीए के मुख्य आयुक्त महेश्वर राव ने बताया कि वार्ड परिसीमन, मतदाता सूची तैयार करने और आरक्षण से जुड़ी प्रक्रियाएं पहले ही पूरी की जा चुकी हैं।

उन्होंने कहा कि चुनाव कराने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ), सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) और बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) की नियुक्ति के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।

महेश्वर राव ने यह भी बताया कि चुनाव से पहले चल रही सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।