जयपुर, 12 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को जयपुर में आयोजित दो दिवसीय ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक में हिस्सा लेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आयोजित यह महत्वपूर्ण बैठक वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हो रही है।
राजस्थान की राजधानी जयपुर के होटल रामबाग पैलेस में आयोजित इस बैठक की शुरुआत बुधवार सुबह 11:15 बजे होगी, जिसमें ब्रिक्स समूह के सभी 11 सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर भाग लेंगे। बैठक के दौरान आर्थिक विकास, वित्तीय उदारीकरण, जोखिम प्रबंधन और वैश्विक वित्तीय स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा भी मंगलवार देर रात जयपुर पहुंच गए। उद्घाटन सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं और केंद्रीय बैंकिंग से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे।
जयपुर पहुंचने पर वित्त मंत्री का स्वागत राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास तथा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने किया।
यह बैठक गुरुवार दोपहर 12:30 बजे तक चलेगी, जिसमें सदस्य देशों के प्रतिनिधि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों, निवेश, वित्तीय सहयोग और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के सामने मौजूद अवसरों एवं जोखिमों पर विचार-विमर्श करेंगे।
बैठक के साथ-साथ विदेशी प्रतिनिधियों के लिए राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराने का भी विशेष कार्यक्रम रखा गया है। बुधवार शाम 5 बजे सभी प्रतिनिधि जयपुर सिटी पैलेस का दौरा करेंगे, जहां उनके स्वागत में राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाला विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
गौरतलब है कि ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की वार्षिक बैठक की शुरुआत लगभग 18 वर्ष पहले वैश्विक वित्तीय संकट के दौर में हुई थी। समय के साथ यह मंच वैश्विक आर्थिक और वित्तीय चुनौतियों पर चर्चा का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है।
यह दूसरी बार है जब जयपुर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 2021 में कोविड-19 महामारी के दौरान भी यह बैठक जयपुर में आयोजित हुई थी। उस समय आर्थिक पुनरुद्धार, टीकाकरण, डिजिटल स्वास्थ्य, सामाजिक अवसंरचना, वित्तीय समावेशन और यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जैसे विषय चर्चा के केंद्र में रहे थे।
