काठमांडू, 26 अगस्त (आईएएनएस)। नेपाल के रसुवा में बाढ़ के कारण सात लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। नेपाल पुलिस के अनुसार, नुवाकोट में चार और धाडिंग में तीन शव मिले हैं।
कांतिपुर समाचार के अनुसार बागमती प्रांत के पुलिस प्रमुख डीआईजी दीपक रेग्मी ने शवों के मिलने की पुष्टि की। उन्होंने कहा, “हमने इलाज के लिए दो घायलों को काठमांडू भेजा है।”
वहीं, काठमांडू पोस्ट ने नेपाली आर्मी प्रवक्ता के हवाले से बताया कि बुधवार दोपहर तक 25 लोगों को रेस्क्यू किया गया।
नेपाली सेना, आर्म्ड पुलिस फोर्स (एपीएफ) और पुलिस को तैनात किया गया है। 14 हेलिकॉप्टर भी तलाशी और बचाव अभियान में शामिल किए गए हैं।
उत्तरी रसुवा में एक बॉर्डर आउटपोस्ट पर तैनात एपीएफ के चार जवान अचानक आई बाढ़ के कारण लापता हो गए हैं। एपीएफ के प्रवक्ता डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल नेत्र बहादुर कार्की ने कहा कि नेपाल-चीन के समीपवर्ती इलाके में बाढ़ आने के बाद से ही ये चार जवानों से संपर्क नहीं हो पाया है।
कार्की ने कहा, “बॉर्डर पोस्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है,” और साथ ही कहा कि अधिकारियों को अभी यह पता लगाना है कि क्या लापता जवान बाढ़ से प्रभावित हुए थे या नहीं।
इसके अलावा, स्थानीय मीडिया में आई अपुष्ट खबरों के अनुसार, रसुवा कस्टम्स ऑफिस के 14 कर्मचारी भी संपर्क से बाहर हैं।
कांतिपुर टेलीविजन की रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल पुलिस के एक प्रवक्ता ने यह भी बताया कि 32 जवान भी संपर्क से बाहर हैं।
द हिमालयन टाइम्स की रिपोर्ट है कि बाढ़ ने नुवाकोट में त्रिशूली बाजार के पास लगभग 60 घरों को बहा दिया और दो पुलों को भी नुकसान पहुंचाया है।
हालात को देखते हुए, नेपाली प्रधानमंत्री बालेनद्र शाह ने रसुवा, नुवाकोट, धाडिंग, गोरखा और चितवन सहित प्रभावित इलाकों के संघीय सांसदों के साथ बातचीत की है।
बातचीत मुख्य रूप से बाढ़ से हुए नुकसान, तटीय बस्तियों की स्थिति, और बचाव व राहत कार्यों पर केंद्रित थी।
इससे पहले दिन में, प्रधानमंत्री बालेनद्र शाह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में ताजा स्थिति और बचाव, खोज व राहत कार्यों की प्रगति के बारे में उच्च-स्तरीय जानकारी लेने के लिए ‘आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय परिषद’ की बैठक बुलाई थी।
प्रधानमंत्री ने प्रभावित नागरिकों की सुरक्षा और राहत के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और बताया कि निचले तटीय इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने और विस्थापित लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए संबंधित निकायों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
