नई दिल्ली, 11 नवंबर (आईएएनएस)। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) ने सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देने और लंबित मामलों को कम करने के उद्देश्य से चलाए गए विशेष अभियान 6.0 का सफलतापूर्वक समापन किया। यह अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक चलाया गया।
अभियान का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता को बढ़ावा देना, कार्यस्थल प्रबंधन में सुधार करना, रिकॉर्ड प्रबंधन को मजबूत बनाना और लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करना था।
अभियान शुरू होने से पहले 30 सितंबर 2026 को स्वच्छता शपथ और स्वच्छता प्रश्नोत्तरी (क्विज) का आयोजन किया गया। इसके बाद 1 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के नेतृत्व में कालिंदी कुंज में श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया।
अभियान के दौरान 8 अक्टूबर 2026 को ‘सफाई मित्र सम्मान’ कार्यक्रम और स्वच्छता कर्मियों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य स्वच्छता कर्मियों के महत्वपूर्ण योगदान को सम्मान देना और उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।
इसके अलावा 15 अक्टूबर 2026 को स्वच्छता विषय पर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई, ताकि स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़े और सभी की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
कार्यस्थल को साफ और स्वच्छ बनाए रखने की दिशा में 28 अक्टूबर 2026 को सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित सैनिटेशन पार्क में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने श्रमदान करते हुए रास्तों की सफाई की, कचरा एकत्र किया और परिसर में जमा अपशिष्ट को हटाया। यह गतिविधि सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को दर्शाती है।
अभियान के दौरान लंबित मामलों के निस्तारण और रिकॉर्ड प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गईं। विभाग ने 576 जन शिकायतों और 29 जन शिकायत अपीलों का निपटारा किया। इसके अलावा सांसदों के 25 संदर्भों, 3 संसदीय आश्वासनों और 2 पीएमओ संदर्भों का भी समाधान किया गया।
साथ ही 100 ई-फाइलों की समीक्षा कर उन्हें बंद किया गया, जिससे सरकारी रिकॉर्ड व्यवस्थित करने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने में मदद मिली। विभाग ने अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किया।
इन सभी प्रयासों के माध्यम से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने स्वच्छता को एक सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाने, स्वच्छता कर्मियों की गरिमा और कल्याण को बढ़ावा देने, कार्यस्थल के वातावरण में सुधार लाने तथा लंबित मामलों के समयबद्ध निस्तारण के जरिए प्रशासनिक दक्षता मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
