रांची, 11 नवंबर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहतकर ने झारखंड आदिवासी युवा नेत्री निशा भगत की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को उत्पीड़न का परिणाम बताया है।
विजया राहतकर ने बुधवार को गुमला में निशा भगत के परिजनों से मुलाकात के बाद रांची में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि निशा भगत को बहुत कम उम्र में मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आयोग इस मामले को पूरी गंभीरता से ले रहा है और पीड़िता को न्याय दिलाने तथा दोषियों को सजा दिलाने के लिए हर संभव कानूनी कदम उठाएगा।
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने बताया कि आयोग ने इस घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड के पुलिस महानिदेशक को अब तक की जांच के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश जारी किया है। आयोग ने राज्य पुलिस से पूछा है कि आखिर किन परिस्थितियों के दबाव में निशा भगत को अपनी जीवनलीला समाप्त करने पर मजबूर होना पड़ा, अब तक की तफ्तीश में क्या तथ्य सामने आए हैं और इस खौफनाक वारदात के पीछे कौन-कौन से लोग जिम्मेदार हैं।
राहतकर ने बताया कि एनसीडब्ल्यू की विशेष टीम ने दिवंगत निशा भगत के माता-पिता से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली। परिजनों ने अपनी बेटी के साथ हुए सिलसिलेवार उत्पीड़न को लेकर कई संगीन आरोप लगाए और न्याय की गुहार लगाई। आयोग ने परिजनों के बयानों को गंभीरता से दर्ज कर लिया है और पूरी कार्रवाई पर सीधी नजर रखने का फैसला किया है।
पत्रकारों से बातचीत में विजया राहतकर ने झारखंड के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की कार्यशैली पर गहरा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि गुमला दौरे के दौरान वहां के एसएसपी और डीएम मुलाकात के लिए उपलब्ध नहीं हुए। वहीं, रांची में भी आयोग द्वारा तय बैठकों के बावजूद संबंधित अधिकारियों ने संवाद का समय नहीं दिया। डीजीपी और मुख्यमंत्री तक से मिलने का समय मांगा गया था, लेकिन कोई समय नहीं मिला।
उन्होंने सवाल उठाया कि जब राज्य में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, तब जिम्मेदार अधिकारियों का यह रवैया निराशाजनक है। अध्यक्ष ने खुलासा किया कि निशा भगत प्रकरण के अलावा झारखंड से जुड़े महिला उत्पीड़न के 536 अन्य मामले भी राष्ट्रीय महिला आयोग के संज्ञान में आए हैं, जिन पर राज्य सरकार की ओर से अब तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है।
सीबीआई जांच की सिफारिश से जुड़े सवाल पर विजया राहतकर ने स्पष्ट कहा कि मामला सीबीआई को सौंप देने से राज्य सरकार की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। स्थानीय पुलिस ने अब तक जो भी साक्ष्य जुटाए हैं, उन्हें पारदर्शिता के साथ सीबीआई को उपलब्ध कराना होगा ताकि दोषियों को कड़ी सजा मिल सके। आयोग ने साफ किया कि महिलाओं की सुरक्षा के मामले में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
