Saturday, August 22, 2026
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पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह की हाई-लेवल बैठक, कटमनी-सिंडिकेट समेत चार शिकायत हेल्पलाइन सेवाओं की समीक्षा

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सिलीगुड़ी, 21 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था, जनकल्याण और प्रशासनिक सुधारों को लेकर उच्चस्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई चार नई हेल्पलाइन सेवाओं की समीक्षा की और लोगों से इनका लाभ उठाने की अपील की।

गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में कटमनी, सिंडिकेट राज, अवैध रोड/टोल टैक्स वसूली और अवैध शराब से जुड़ी शिकायतों के लिए शुरू की गई हेल्पलाइन व्यवस्था पर चर्चा की गई।

शुरू की गई हेल्पलाइनों में कटमनी के लिए 155334, सिंडिकेट से जुड़ी शिकायतों के लिए 155335, अवैध रोड एवं टोल टैक्स वसूली के लिए 155337 और अवैध शराब की शिकायत के लिए 155339 नंबर जारी किए गए हैं।

शाह ने कहा कि इन चारों टोल-फ्री नंबरों पर जनता सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है और प्रत्येक शिकायत पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि इससे पश्चिम बंगाल की जनता को अवैध वसूली और उगाही के चंगुल से राहत मिलेगी।

गृह मंत्री ने कहा कि ममता बनर्जी के शासनकाल में कटमनी, सिंडिकेट राज और अवैध वसूली से राज्य की जनता वर्षों तक परेशान रही। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार ऐसे पूरे तंत्र को जड़ से समाप्त करने की दिशा में काम कर रही है।

बैठक के दौरान राज्य में सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और जनकल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों की भी समीक्षा की गई। अमित शाह ने कहा कि पूर्व में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित सुरक्षा शिविरों को जन सुविधा केंद्रों में बदला जा रहा है। इसके अलावा चुनावी हिंसा के प्रमुख मामलों की सुनवाई की निगरानी, नशा-मुक्ति अभियान और सीमा पार से पशुओं, हथियारों तथा नकली मुद्रा की तस्करी पर रोक लगाने के लिए भी तेजी से काम किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि ये सभी पहल आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में सुशासन और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

अपने दौरे के दौरान अमित शाह ने नई भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) पर आधारित एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि नई न्याय संहिता में तकनीक और फोरेंसिक के व्यापक उपयोग से न्याय प्रक्रिया को तेज, समयबद्ध और पीड़ित-केंद्रित बनाया गया है।

अमित शाह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने अपने शासनकाल में सिंडिकेट तंत्र और भय के माहौल को बचाने के लिए इन नए कानूनों को राज्य में लागू नहीं किया था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने नई न्याय संहिता को लागू कर ‘डर नहीं, विश्वास’ के संकल्प को साकार किया है।

गृह मंत्री ने राज्य की न्यायपालिका, कानून व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था से जुड़े लोगों से इस प्रदर्शनी का अवलोकन करने की अपील भी की।

इसके अलावा अमित शाह ने सिलीगुड़ी में नवनिर्मित विधान नगर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय भवन का भी उद्घाटन किया।