नई दिल्ली, 19 जून (आईएएनएस)। रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देने और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई) के तहत शुक्रवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में लाभ वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर के लाखों लाभार्थियों को लगभग 2,400 करोड़ रुपए के लाभ वितरित किए।
कार्यक्रम में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे भी उपस्थित रहीं। देश के विभिन्न राज्यों और औद्योगिक केंद्रों में आयोजित करीब 200 समानांतर कार्यक्रमों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य समारोह से जोड़ा गया।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए रोजगार सृजन, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को अधिक से अधिक औपचारिक रोजगार उपलब्ध कराने और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
पीएमवीबीआरवाई योजना के तहत पहली बार नौकरी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को एक महीने के ईपीएफ वेतन के बराबर, अधिकतम 15 हजार रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वहीं, योजना के दूसरे भाग के तहत अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने वाले पात्र नियोक्ताओं को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी पर प्रति माह 3 हजार रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाता है।
केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 99,446 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया है। साथ ही 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक देशभर में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार का मानना है कि इस योजना से युवाओं को औपचारिक रोजगार मिलने के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का दायरा भी व्यापक होगा।
मुख्य कार्यक्रम के साथ-साथ देशभर में आयोजित क्षेत्रीय कार्यक्रमों में लाभार्थियों, उद्योग प्रतिनिधियों, नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान नव-नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए और ईपीएफओ सुविधाओं, श्रमिक कल्याण योजनाओं तथा हालिया श्रम सुधारों के बारे में जानकारी दी गई।
मुंबई के बांद्रा स्थित आईसीएआई सभागार में आयोजित क्षेत्रीय कार्यक्रम में महाराष्ट्र के सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एवं सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में डीजीएफएएसएलआई के महानिदेशक विकास चंद चतुर्वेदी, उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) संजय डाबी, ईपीएफओ के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 रितेश सैनी, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-2 अमित आठले तथा महाराष्ट्र शासन की अपर श्रम आयुक्त शिरीन संजू लोखंडे सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
कार्यक्रम में जानकारी दी गई कि महाराष्ट्र के करीब एक लाख लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। वहीं, मुंबई में आयोजित समारोह के दौरान 10 लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।
केंद्र सरकार ने विश्वास व्यक्त किया है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना देश में रोजगार के नए अवसर सृजित करने, औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसे विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण और दूरगामी पहल माना जा रहा है।
