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प्रदेश के 24,141 अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय के लिए 41 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित

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लखनऊ, 16 नवंबर (आईएएनएस)। यूपी सरकार परिषदीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के साथ शिक्षण कार्य में योगदान दे रहे अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय भुगतान को लेकर प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदेश के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों के नवंबर माह के मानदेय के लिए 41 करोड़ 3 लाख 97 हजार रुपए की धनराशि का आवंटन किया गया है।

इसके अंतर्गत प्रदेश के सभी 75 जनपदों में कार्यरत कुल 24,141 अंशकालिक अनुदेशकों को मानदेय भुगतान किया जाएगा। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा मोनिका रानी की ओर से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। आवंटित धनराशि का उपयोग निर्धारित वित्तीय नियमों एवं शर्तों के अनुसार करते हुए संबंधित अनुदेशकों को मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया है।

प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इनमें कला शिक्षा के 8,414, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के 9,574 तथा कार्यानुभव शिक्षा के 6,153 अनुदेशक शामिल हैं। इस प्रकार तीनों श्रेणियों में कुल 24,141 अनुदेशकों के नवंबर माह के मानदेय के लिए बजट निर्धारित किया गया है। जारी विवरण में सभी 75 जनपदों- कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों की श्रेणीवार संख्या और उनके नवंबर माह के मानदेय के लिए निर्धारित धनराशि का उल्लेख किया गया है।

इसमें आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी सहित सभी जनपद शामिल हैं। जनपदवार कार्यरत अनुदेशकों की संख्या के आधार पर मानदेय की धनराशि निर्धारित की गई है। आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों तथा ‘फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट 2024’ के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। संबंधित बिल एवं वाउचर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखे जाएंगे।

आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त विवरण और अभिलेख निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराने होंगे। जिस मद में धनराशि आवंटित की गई है, उसी मद में उसका उपयोग किया जाएगा। धनराशि का किसी अन्य मद में स्थानांतरण अथवा निर्धारित आवंटन से अधिक व्यय अनुमन्य नहीं होगा। निर्देशों के अनुसार किसी भी स्थिति में दोहरे भुगतान की अनुमति नहीं होगी। यदि ऐसा मामला सामने आता है तो संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी इसकी जिम्मेदारी वहन करेंगे।

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश को भुगतान की प्रक्रिया समय से पूरी कराने और इसकी प्रगति से राज्य परियोजना कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।