नई दिल्ली, 24 अप्रैल (आईएएनएस)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भ्रष्टाचार, लापरवाही और प्रशासनिक अनियमितताओं के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को सख्ती से लागू करते हुए ट्रेड ऐंड टैक्सेस (जीएसटी) विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है।
आठ अप्रैल को आईटीओ स्थित स्टेट जीएसटी कार्यालय के औचक निरीक्षण के दौरान सामने आई गंभीर अनियमितताओं और अधिकारियों की अनुपस्थिति पर कड़ा संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाग के तीन असिस्टेंट कमिश्नर सहित कुल 162 अधिकारियों-कर्मचारियों को स्थानांतरित कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने अपने निरीक्षण के दौरान स्पष्ट किया था कि अनुशासन केवल निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि कमिश्नर और स्पेशल कमिश्नर स्तर तक हर अधिकारी पर समान रूप से लागू होगा। उन्होंने बायोमेट्रिक उपस्थिति को अनिवार्य करते हुए अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए थे। साथ ही, यह भी कहा था कि जनता का काम बाधित हुआ तो उसकी सीधी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की तय की जाएगी।
इसी कड़ी में मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों पर बड़े स्तर पर तबादले किए गए। इस कार्रवाई के तहत तीन असिस्टेंट कमिश्नर सहित कुल 162 अधिकारियों और कर्मचारियों को स्थानांतरित किया गया है, जो तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत थे। इनमें ग्रेड-1 के 58 सेक्शन ऑफिसर, ग्रेड-2 के 22 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ग्रेड-3 के 74 सीनियर असिस्टेंट और ग्रेड-4 के 5 जूनियर असिस्टेंट शामिल हैं।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का स्पष्ट कहना है कि प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में भी ऐसे औचक निरीक्षण जारी रहेंगे और जनहित के कार्यों में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
